न्यूज डेस्क अमर उजाला हाथरस
उत्तर प्रदेश के अध्यादेश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा की जा रही मनमानी के विरोध में शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त से मिला।
यूनिवर्सल ह्यूमन राइट काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीन वार्ष्णेय, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र गोयल एवं कुलदीप सिकरोरिया ने मंडलायुक्त अलीगढ़ से मिलकर बताया कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने और अभिभावकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अध्यादेश के माध्यम से फीस निर्धारण कर जनहित में निर्णय लिया गया। लेकिन जिले के प्राइवेट स्कूल संचालक अध्यादेश की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मंडलीय समिति के बिना अनुमोदन के ही बढ़ी हुई फीस वसूल की जा रही है। जिसके विरोध में अभिभावकों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि के माध्यम से जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया। डीआईओएस द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। जिसमें कमेटी ने पाया कि एक स्कूल द्वारा अध्यादेश के दिशा निर्देशों के विपरीत मानक से अधिक फीस वसूली जा रही है।
कम की हुई पीस का लाभ अभिभावकों को नहीं मिल रहा है। स्कूल प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। अध्यादेश के अनुसार मंडलीय समिति में अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल को भी जगह मिलनी चाहिए। किसी भी स्कूल में अभिभावक संघ का गठन नहीं हुआ है। अगर किसी स्कूल में गठन कर भी रखा है तो वह केवल कागजों और दिखावे के लिए है। कोई भी स्कूल पेरेंट्स मीटिंग किसी हॉल के अंदर अभिभावकों, बच्चों और टीचरों के साथ नहीं करता है। वार्ष्णेय ने बताया कि मंडलायुक्त ने स्कूल प्रशासन को तलब कर उक्त बिना मंडली समिति के अनुमोदन के फीस वसूलने पर नाराजगी जताई और कार्रवाई का भरोसा दिया।