प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए लागू की गई फसल ऋण मोचन योजना के तहत जिले में कुल 58 हजार 569 किसानों को फायदा मिलेा। इसके लिए 365 करोड़ 65 लाख रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। डीएम ने पात्र किसानों का सटीक ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए सभी बैंक प्रबंधकों को कड़े निर्देश दिए हैं।
डीएम अमित कुमार सिंह ने बताया है कि जिले के किसान विकास भवन में स्थापित कंट्रोल रूम तथा हेल्पलाइन (टेलीफोन नंबर 5722-226526) पर संपर्क करके ऋण माफी से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और शंकाओं का समाधान करा सकते हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में डीएम अमित कुमार सिंह ने जिले के पात्र किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र देकर लाभान्वित किए जाने के लिए अगस्त माह में शिविर आयोजित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने जिले के किसानों द्वारा 31 मार्च 2016 तक लिए गए और बकाया फसली ऋणों को एक लाख रुपये की सीमा तक माफ किए जाने से संबंधित पूरा ब्यौरा प्रत्येक दशा में 10 दिन की अवधि में निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने के जनपद के सभी बैंकर्स को निर्देश दिए।
सीडीओ जावेद अख्तर जैदी ने जनपद के सभी बैंक समन्वयों से कहा कि वे योजना से लाभांवित होने वाले पात्र किसानों का पूरा विवरण भूलेख मैपिंग, आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर सहित निर्धारित पोर्टल पर समय से बैंकवार अपलोड कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए गठित समिति में सीडीओ सचिव, जिला कृषि अधिकारी सह सचिव तथा उप निदेशक कृषि, अपर जिलाधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, सहायक निबंधक सहकारी समितियां, महाप्रबंधक सहकारी बैंक, सभी बैंकों के जिला समन्वयक, जिला उद्यान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी तथा जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सदस्य नामित किए गए हैं।
बैठक में अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह, उप निदेशक कृषि राम प्रताप, जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार, एनआईसी प्रभारी सोमेश कुमार अग्रवाल, जिला उद्यान अधिकारी गमपाल सिंह, बैंक को-ऑर्डिनेटर अनिल कुमार गुप्ता, शिवदेव श्रोती सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा बैंक प्रबंधक मौजूद थे।
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डाटा अपलोड करने में न हो लापरवाही
डीएम ने जोर देकर कहा कि पात्र किसानों का सटीक डाटा पोर्टल पर अपलोड किए जाने के लिए बैंकर्स ध्यान दें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। डीएम ने जिले में फसल ऋण माफी वाले पात्र किसानों की समस्या और शंकाओं का प्रभावी समाधान स्थानीय स्तर पर कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन के जरिये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने योजना की कार्यप्रगति का ब्योरा प्रत्येक सप्ताह मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजे जाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।