हरदोई। भारत सरकार की विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (वीबी जी राम जी) की प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने खूबियां गिनाईं। कहा कि करीब 20 साल से संचालित मनरेगा में खामियां थीं उनमें सुधार के प्रयास किए गए लेकिन बहुत कुछ सुधार नहीं हो पाया। इसलिए भारत सरकार वीबी जी राम जी लाई है।
भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में प्रभारी मंत्री ने बताया कि साल-2005 से संचालित मनरेगा में चार बड़ी खामियां थीं। एक तो राहत स्कीम के रूप में देखा गया, काम की अनिश्चितता थी, लीकेज और भ्रष्टाचार की समस्या और ऑडिट कागजी था। भारत सरकार ने वीबी जी राम जी में सुधार किया है। मिशन में गांवों में स्थायी संपत्तियां सृजित होंगी। 25 दिन का रोजगार बढ़ाया गया है।
अनिश्चितता को समाप्त किया गया है और श्रमिक, काम की फोटो और वीडियो भी फीड किए जाने की अनिवार्यता दी गई है। श्रमिकों को सात दिन के अंदर भुगतान मिलेगा, समय से भुगतान न होने पर ब्याज भी मिलेगा और लेट-लतीफी के लिए जुर्माने का भी प्रावधान होगा। खेती-किसानी के कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी मिशन में व्यवस्था दी गई है।
बताया कि बार-बार गड्ढा भरने की पद्धति खत्म होगी। गांव का विकास होगा। कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। मनरेगा जॉबकार्ड मान्य होंगे या निरस्त किए जाएंगे इस सवाल पर बोले कि अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। वैसे मिशन में राज्य सरकारों को नियम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश मंत्री जिला प्रभारी शंकर लाल लोधी, क्षेत्रीय मंत्री विनोद सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती, विधायक प्रभाष कुमार, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष रामदास दीक्षित, लोक दल की महिला जिलाध्यक्ष पूनम तोमर, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज कश्यप, अपना दल के जिलाध्यक्ष राजेंद्र गौतम, सुभासपा के जिलाध्यक्ष राजीव अर्कवंशी जिला, भाजपा महामंत्री अनुराग मिश्रा, ओम वर्मा, सतेंद्र राजपूत, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, प्रीतेश दीक्षित, जिला मीडिया प्रभारी गांगेश पाठक, सह मीडिया प्रभारी परेश लोहिया आदि मौजूद रहे।
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एआई रोकेगा फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार
प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मनरेगा में अभी तक बिना काम किए ही श्रमिकों को भुगतान करा दिया जाता था। वीबी जी राम जी को एआई से भी जोड़ा गया है। पोर्टल पर श्रमिकों की फोटो से लेकर कार्य के फोटो और वीडियो भी अपलोड होंगे। एआई फोटो और वीडियो के माध्यम से काम में फर्जीवाड़ा और श्रमिकों व जेसीबी से कराए गए काम की पुष्टि कर देगा। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकेगी।