हरदोई। सैदपुर पशु आश्रयस्थल में मवेशियों के चारे के लिए चरही अधूरी देखकर सीडीओ सौम्या गुरूरानी ने नाराजगी जाहिर की। चरही अधूरी और सभी शेड में न बने होने पर पंचायत सचिव के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी।
सीडीओ ने बुधवार को टोडरपुर ब्लॉक कार्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (केजीबीवी) और सैदपुर पशु आश्रयस्थल की व्यवस्थाओं को देखा। सीडीओ ने पशु आश्रयस्थल में पशु शेड, भूसाघर, केयरटेकर कक्ष और 109 संरक्षित मवेशियों की जानकारी ली। 10 मवेशी बिना ईयर टैग के थे। पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि मंगलवार रात ही लाए गए हैं। पशु चिकित्साधिकारी डाॅ. विश्वास को तत्काल ईयर टैग करने के निर्देश दिए।
सीवीओ डॉ. अशोक कुमार सिंह, बीडीओ मानवेंद्र शर्मा, पंचायत सचिव अमित पांडेय साथ रहे। केजीबीवी परिसर में जलभराव की समस्या पर बीडीओ को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत के माध्यम से समाधान कराया जाए। शिक्षण कक्ष, हॉस्टल, रसोईघर, शौचालय को देखा। शौचालय, परिसर और कार्यालय भवन के समुचित रख-रखाव में सुधार लाने के वार्डन को निर्देश दिए।
क्रिटिकल गैप से निर्माणाधीन हॉस्टल को समय से पूरा कराने के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अभियंता को निर्देश दिए। विभागीय मद से सीएलडीएफ की ओर से दो मंजिला अतिरिक्त कक्ष की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संदेहास्पद होने पर तकनीकी समिति से जांच के निर्देश दिए। वार्डन रेनू अग्निहोत्री, डीसी बालिका शिक्षा व निर्माण बृजभूषण मिश्रा आदि साथ रहे।
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स्थापना पटल के अधूरे अभिलेखों पर पटल सहायक का वेतन रोका
सीडीओ सौम्या गुरूरानी ने टोडरपुर ब्लॉक कार्यालय के निरीक्षण में प्रेरणा कैंटीन, प्रशासनिक भवन, एनआरएलएम कक्ष, मनरेगा कक्ष और विभिन्न पटलों व अभिलेखों को देखा। योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। जर्जर आवासों की तत्काल नीलामी कराया जाए। अधूरे अभिलेख तत्काल पूर्ण कराने और पटल सहायक सदाकत खान के वेतन रोकने के निर्देश दिए।
सहायक अभियंता संजीव दीक्षित को मनरेगा मद से पिस्तिया गांव में गूल के स्थलीय निरीक्षण और आख्या देने के निर्देश दिए। सिकंदरपुर के मजरा चंद्रपुर में निर्माणाधीन आरआरसी में वाशिंग यूनिट व वर्मी कंपोस्ट की पिट का काम संतोषजनक न होने पर कंसल्टिंग इंजीनियर प्रद्युन्न सिंह का उत्तरदायित्व तय करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने प्रधान की ओर से गांव में काम न कराए जाने की शिकायत की। सीडीओ ने भ्रमण कर स्थिति देखी। सफाई कर्मियों को निलंबित करने और पंचायत सचिव के वेतन पर रोक के निर्देश दिए।