हरदोई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से शिक्षक समाज में दुख है। मंगलवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय कोषाध्यक्ष शिवशंकर पांडेय ने कहा कि भारत सरकार गुप-चुप तरीके सेवारत शिक्षकों की सेवा शर्तों में संशोधन और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसके लिए बाध्य किया जा रहा है।
शिक्षक भवन में संगठन की बैठक में प्रांतीय कोषाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षक के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से दुखी शिक्षक 16 सितंबर को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपेंगे। जिलाध्यक्ष अक्षत पांडेय ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से किए संशोधन से देश भर में 10 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों के समक्ष बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है।
शिक्षक की भर्ती के जब भी, जो भी मापदंड सरकार की तरफ से तय किए गए थे, उनका पालन करते हुए शिक्षक भर्ती हुए हैं। बैठक में जिला मंत्री विपिन सिंह, कोषाध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष ललित शुक्ला, नीरज अवस्थी, नीता गुप्ता, अनंतराम पांडेय, राजकुमार मिश्रा, हिमांशु श्रीवास्तव, विवेक मिश्रा, मोहित तिवारी आदि मौजूद रहे।