फोटो 14 : 19 अप्रैल को प्रकाशित खबर।
हरदोई। पंचायत सचिवालयों पर सहज जनसेवा केंद्रों से ऑनलाइन सेवाएं दिए जाने में डिफाल्टर 213 ग्राम पंचायतों के मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने कार्रवाई शुरू की है। सात विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारी पंचायत से जवाब तलब किया है। वहीं अप्रैल माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है।
ग्रामीणों को पंचायत सचिवालय पर संचालित सहज जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था दी गई है। 1,293 में से 213 ग्राम पंचायतें फिसड्डी साबित हुईं। साल 2025-26 में एक भी विभाग को ऑनलाइन सेवा नहीं दी गई। इसमें विकास खंड सांडी की 12, मल्लावां की 27, माधौगंज की 23, हरियावां की 15, बिलग्राम की 13, अहिरोरी की 41, बावन की 32, सुरसा की 26 और टड़ियावां की 24 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
अमर उजाला ने इससे जुड़ी खबर रविवार के अंक में ‘ऑनलाइन सेवाएं देने में 213 पंचायत सहायक डिफाल्टर’ शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। खबर का डीपीआरओ ने संज्ञान लिया। डीपीआरओ ने पंचायत सहायकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ ही संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत पर कार्रवाई शुरू की है।
डीपीआरओ ने विकास खंड अहिरोरी, हरियावां, मल्लावां, माधौगंज, कछौना, टड़ियावां और सांडी के सहायक विकास अधिकारियों के अप्रैल माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्होंने जवाब तलब किया है। कहा कि साक्ष्य सहित जवाब न आने और अब आगे की प्रगति संतोषजनक न किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।