हरदोई। गांवों के लोगों को आवागमन में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए शासन ने लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। साथ ही काम कराने के लिए पहली किस्त के रुपये भी दे दिए हैं। शासन की विधानसभा क्षेत्रों में नौ मार्गाें को बनवाए जाने के लिए 12 करोड़ से अधिक रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
शासन ने यह स्वीकृति कृषि विपणन सुविधा के उद्देश्य से गांवों, बसावट और राजस्व ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ने के लिए स्वीकृति दी है। शासन ने सात विधानसभा क्षेत्र के नौ मार्गों को बनवाए जाने के लिए 12,27,30,000 रुपये की स्वीकृति दी है। इन मार्गों के बन जाने से करीब 25,000 से अधिक आबादी को आवागमन में आसानी होगी। वहीं, गन्ना और धान की उपज को मिल और मंडी ले जाने में किसानों को सुविधा और सहूलियत रहेगी।
इन मार्गों पर कराया जाएगा काम
-सवायजपुर क्षेत्र में खालेपुरवा से पेमापुरवा संपर्क मार्ग के लिए 2,08,42,000 रुपये की स्वीकृति के साथ ही 62,53,000 रुपये मिले हैं।
-शाहाबाद क्षेत्र में केवलपुर से पुरवा संपर्क मार्ग बनवाए जाने के लिए 1,64,25,000 रुपये की स्वीकृति और 49,28,000 रुपये मिले हैं।
-गोपामऊ क्षेत्र में पीरपुर संपर्क मार्ग के लिए 90,26,000 रुपये की स्वीकृति और 27,08,000 रुपये मिले हैं।
-सांडी क्षेत्र में लोधौरा संपर्क के लिए 64,28,000 रुपये की स्वीकृति और 19,38,000 रुपये मिले हैं।
-बिलग्राम-मल्लावां क्षेत्र में खैरूद्दीनपुर लोकइयापुरवा बेरिया नजीरपुर मार्ग से झरियनपुरवा होते हुए नेकपुर संपर्क बनवाए जाने के लिए 3,16,62,000 रुपये की स्वीकृति मिली है। काम कराने के लिए 94,99,000 रुपये मिले हैं।
-बालामऊ क्षेत्र में महसोना से कांचीखेड़ा संपर्क बनवाए जाने के लिए 1,18,98,000 रुपये की स्वीकृति मिली है और शासन ने काम कराने के लिए 35,69,000 रुपये दिए हैं।
-संडीला क्षेत्र में किरला डामर रोड से गोपालखेड़ा संपर्क मार्ग बनवाए जाने के लिए 93,43,000 रुपये की स्वीकृति और काम कराने के लिए 28,03,000 रुपये मिले हैं। नयाखेड़ा संपर्क मार्ग बनवाए जाने के लिए 65,28,000 रुपये की स्वीकृति और 19,58,000 रुपये मिले हैं।
-शाहाबाद के मगियावां से पीलापुर इंटर कनेक्टिविटी के लिए मार्ग बनवाए जाने के लिए 1,05,78,000 रुपये की स्वीकृति और 31,73,000 रुपये मिल हैं।
मार्गों के अनुरक्षण के लिए भी शासन ने दी है स्वीकृति
-मार्गों को बनवाने वाली फर्म को तीन साल रख-रखाव भी करना होगा। शासन के अनुसचिव शिवकुमार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि काम कराने के साथ ही रख-रखाव के लिए भी रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कहा कि साल 2025-26 में दी गई स्वीकृति के साथ ही रख-रखाव के लिए अलग से रुपये का प्रावधान किया गया है।
-राजस्व गांवों के साथ ही बसावटों को पक्के मार्गों से जोड़ने के लिए शासन ने कृषि विपणन सुविधा के उद्देश्य से मार्ग बनवाने और पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृति दी है। शासनादेश प्राप्त हो गया है। पहली किस्त के रुपये भी आवंटित हो गए हैं। मार्गों को बनवाए जाने के लिए जल्द ही निविदा प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। निविदा प्रक्रिया पूरी होते काम शुरू कराया जाएगा। -
मनिंदर सिंह, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड-एक