हरदोई। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को मनरेगा से रोजगार देने में हीलाहवाली पर मनरेगा उपायुक्त ने आठ बीडीओ को नोटिस दिया है। दो दिन के अंदर संतोषजनक जवाब न देने पर शासन स्तर से कार्रवाई की जाएगी।
शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सभी लाभार्थियों को मनरेगा से 90 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिसमें 7918 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 53 लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त दी गई है। पीएमएवाई के तहत आठ विकास खंडों के 766 लाभार्थियों की वर्क आईडी तो जारी की गई है, लेकिन इनके मस्टर रोल जारी नहीं हुए हैं। जिससे 766 लाभार्थियों को मनरेगा से काम नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति कछौना विकास खंड की है। यहां दो सौ वर्क आईडी के सापेक्ष एक भी मस्टर रोल जारी नहीं हुआ है।
मनरेगा उपायुक्त प्रमोद सिंह चंद्रौल ने बताया कि खराब स्थिति वाले आठ विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। शाहाबाद के बीडीओ ऋषिपाल सिंह, भरखनी के विद्या शंकर कटियार, बेंहदर के सुधीर कुमार, हरियावां की संध्या रानी, बिलग्राम की श्रद्धा पांडेय, कछौना के विपिन कुमार चौधरी व अहिरोरी व कोथावां के बीडीओ अमरेश सिंह चौहान से दो दिन में जवाब देने को कहा गया है।
कहां कितने मस्टररोल जारी नहीं
कछौना में दो सौ वर्क आईडी के सापेक्ष एक भी मस्टर रोल जारी नहीं हुआ है। इसी तरह अहिरोरी में 193, कोथावां में 133, भरखनी में 91, बेंहदर में 84, हरियावां में 33, शाहाबाद में 20 और बिलग्राम में 12 वर्क आईडी पर मस्टर रोल जारी नहीं हुए हैं।