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सांसद ने पूछा : आखिर जनता सफर में कब तक झेलेगी दर्द

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हरदोई। आखिर ऐसे कब तक चलेगा और जनता कब तक दर्द झेलेगी। जिला मुख्यालय आने वाले मार्गों की दयनीय दशा पर सदर सांसद ने कहा कि इतने खराब मार्ग तो किसी जिले में नहीं होंगे।
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अधिकारियों से सवालिया लहजे में बोले कि मार्गों को गड्ढामुक्त कराए जाने का अभियान चल रहा और जिला मुख्यालय आने वाले मार्गों पर गड्ढा ही गड्ढा हैं। ऐसे कब तक चलेगा। तीन साल से अधिक बीत गए और पिहानी चुंगी से लखनऊ चुंगी तक न मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण हो पाया और न ही डिवाइडर बन पाए।
जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बुधवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सदर सांसद जय प्रकाश रावत जनसुविधाओं के प्रति फ्रिकमंद दिखे। लखनऊ-शाहजहांपुर मार्ग पर जिला मुख्यालय के निकट मार्गों की दयनीय दशा पर कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। डीएम ने यह मार्ग एनएचएआई में होने की बात ही। इस पर सांसद ने कहा कि तीन साल पहले पिहानी चुंगी से लखनऊ चुंगी तक मार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और डिवाडर बनवाए जाने के प्रस्ताव दिया था।
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पीडब्ल्यूडी ने इस्टीमेट भी बनाया लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। एनएचएआई के परियोजना प्रबंधक प्रशांत दुबे ने ठेकेदार के पैकेज में शामिल न होने की जानकारी दी। सांसद ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि आखिर ऐसे कब तक चलेगा और जनता सफर में कब तक दर्द झेलेगी। काम नहीं कराना है तो मार्ग पीडब्ल्यूडी को दे दीजिए, काम करा लिया जाएगा। मार्ग हस्तांतरण के लिए नवंबर की समयावधि तय हुई। सांसद ने कहा कि नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कराया जाए और बजट के लिए वह शासन में पैरवी करेंगे। इसी मार्ग पर विद्युत लाइन शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव भी न बन पाने पर अभियंताओं से नाराजगी जाहिर की।
कहा कि प्रस्ताव बनाकर डीएम को दिया जाए, ताकि शासन से बजट आवंटन कराया जा सके। कहा कि रिवैंप योजना में भी काम में तेजी लाई जाए और गुणवत्तापरक काम कराया जाए। जनप्रतिनिधियों में बिजली बिल में गड़बड़ी और बाद में ठीक किए जाने के खेल को बंद करने के लिए कहा। विजिलेंस टीम के छापामारी पर भी सवालिया निशान लगाए। कहा कि छोटे उपभोक्ताओं को परेशान किया जाता है और बड़ों से दोस्ती निभाई जा रही है। विधायक अलका अर्कवंशी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में क्या रामराज्य आ गया है। इस पर एक साल के प्रवर्तन का ब्योरा तलब किया गया। सांसद अशोक रावत ने कहा कि मुनौरापुर गांव में बिजली खंभा लगाने और हटाने के लिए मई 2023 में कहा गया था, लेकिन आज तक स्थिति जस की तस है। बिलग्राम के अधिशासी अभियंता से पूछा कि समिति को मजाक बना दिया है। अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता की जवाबदेही तय करने को कहा। एनसीसी फर्म के ठेकेदारों से अभियंताओं का कौन सा प्रेम है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सुखसागर मिश्र मधुर ने कहा कि नगर में कराए जाने वाले कामों की जानकारी ही नहीं दी जाती है। अधीक्षण अभियंता तो फोन ही नहीं उठाते हैं।
बरवन रजबहा में पानी टेल तक न आने का मुद्दा उठा। लघु सिंचाई विभाग की बोरिंग में गड़बड़ी की सांसद अशोक रावत ने बात कही। ग्रामीण पेयजल योजना में सड़कों की मरम्मत समय से कराए जाने की बात जनप्रतिनिधियों ने कही। नोनखारा-कुचिला बिजना के पास पुल और एप्रोच मार्ग पूरा न होने का मुद्दा उठा। पशुपालन विभाग की ओर से किए गए कार्यों पर सदन ने प्रशंसा जाहिर की। मवेशियों के चारा का इंतजाम कराने पर जोर दिया गया। बैठक में विधायक रामपाल वर्मा, प्रभाष कुमार, ब्लॉक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह सेनानी, डीएम एमपी सिंह, सीडीओ सौम्या गुरूरानी सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक में जनप्रतिनिधियों की ओर से एनएचएआई बनवाए जाने के नाम पर सरकारी भूमि पर 6-6 फीट गहराई में किए गए मिट्टी खनन का मुद्दा उठाया गया। डीएम एमपी सिंह ने जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि 6 माह में जारी अनुमति और किए गए खनन की संडीला एसडीएम की अध्यक्षता वाली समिति से जांच कराई जाएगी। गड़बड़ी पर संबंधित की जवाबदेही तय की जाएगी। इसकी आख्या जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।
सांसद अशोक रावत ने शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा में कहा कि ढिकुन्नी में एक विद्यालय में एमडीएम में गड़बड़ी की जा रही है। पिछली बैठक में भी मुद्दा रखा था। बीएसए से कहा कि दोबारा जांच कराई जाए। डीएसओ से कहा कि बेरूआ गांव के कोटेदार की भी दोबारा जांच कराई जाए। पिछली बार जांच करने वाले बचाने में खुद ही निपट गए हैं। इस बार सही और ईमानदारी से जांच की जाए।
विधायक अलका अर्कवंशी ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में जबरिया बर्तनों की आपूर्ति कर बिल दिए जा रहे हैं। विभाग लिपिकों पर ठीकरा फोड़ रहा है, जबकि अधिकारियों की मिलीभगत की पूरी आशंका है। भरावन खंड शिक्षा अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं। कहा कि विद्यालयों में जबरिया दिए गए बर्तनों को जब्त किया जाए। ठेकेदार और फर्म पर कार्रवाई की जाए। भुगतान न कराया जाए। एमडीएम में गड़बड़ी पर संबंधित से वसूली और जिला समन्वयक पर भी कार्रवाई की जाए। डीएम ने कहा कि पूरे जिले के अध्यापकों से बर्तनों के संबंध में फीडबैक लिया जाए। गड़बड़ी पर जिम्मेदारी तय की जाए।
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