हरदोई। गांवों में नगरीय निकायों की भांति कूड़ा निस्तारण के लिए पंचायतीराज विभाग की ओर से बनवाए जा रहे रिकवरी रिसोर्स सेंटर (आरआरसी) निर्माण के लिए तीन ग्राम पंचायतों के प्रधान और लेखपाल भूमि ही नहीं तलाश पाए। डीएम ने इस पर नाराजगी जाहिर की और प्रधान और लेखपालों को निर्देशित किया कि आरआरसी के लिए सरकारी भूमि को चिह्नित करते हुए प्रबंध करें।
आरआरसी के निर्माण के लिए अभी तक भूमि चिह्नित न होने की जानकारी पर बृहस्पतिवार को डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने तीनों ग्राम पंचायतों के प्रधान, पंचायत सचिव और लेखपाल के साथ पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। कलक्ट्रेट कार्यालय में हुई बैठक में विकास खंड टोडरपुर की ग्राम पंचायत कोठिला सरैया, विकास खंड पिहानी की जमुही व विकास खंड कछौना की उत्तरधैया के प्रधान, लेखपाल व पंचायत सचिव से पूरी जानकारी ली।
डीएम ने कहा कि गांव में सरकारी भूमि होने के बाद भी आरआरसी के लिए भूमि नहीं मिल पा रही है। उत्तरधैया व कोठिला सरैया के जिम्मेदारों को निर्देशित किया कि दो दिन के अंदर भूमि तलाश ली जाए। इसमें लापरवाही पर कार्रवाई होगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 760 ग्राम पंचायतों में आरआरसी बनवाए जाने थे लेकिन, इन ग्राम पंचायतों को छोड़कर अन्य ग्राम पंचायतों ने भूमि के चिह्नीकरण को पूरा करा लिया है। डीएम ने संबंधित एसडीएम को भूमि की तलाश में सहयोग के निर्देश दिए। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित संबंधित बीडीओ मौजूद रहे।