हरदोई। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर से चल रही कवायद को जनपद में तैनात कई अधिकारी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सदस्य होने के बावजूद जिला रोजगार समिति की बैठक से कई अफसर गैरहाजिर रहते हैं। सीडीओ ने सख्त रुख अपनाते हुए जनपद के सात आलाधिकारियों को नोटिस जारी कर 28 दिसंबर तक स्पष्टीकरण तलब किया है।
शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने हर बुधवार को जिला रोजगार समिति की बैठक सीडीओ की अध्यक्षता में आयोजित किए जाने के आदेश जारी किए थे। बीते बुधवार को भी सीडीओ निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में रोजगार समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसके बावजूद बैठक में प्रभागीय निदेशक वन, जिला पंचायत की अपर मुख्य अधिकारी, शारदा नहर के अधिशासी अभियंता, नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता, डूडा के परियोजना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के खंड एक के अधिशासी अभियंता और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिशासी अभियंता शामिल नहीं हुए। इसके अलावा इन अफसरों ने मांगी गई सूचनाएं भी जिला सेवायोजन अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराईं। कार्यालय में रोजगार हेल्प डेस्क स्थापित होने को लेकर भी कोई जानकारी सातों अधिकारियों ने नहीं दी। सीडीओ निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि संबंधित सातों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 28 दिसंबर तक जवाब देने को कहा गया है। इस अवधि में जवाब न मिलने पर विभागीय कार्यवाही के लिए शासन को लिखे जाने की चेतावनी भी सीडीओ ने दी है।