हरदोई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गीकरण से संबंधित आए फैसले के विरोध में मंगलवार को बुद्धिस्ट इंटरनेशल नेटवर्क के कार्यकताओं ने कलक्ट्रेट में नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा।
बुद्धिस्ट इंटरनेशल नेटवर्क के जिला संयोजक बीसी सत्यार्थी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में बताया कि पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गीकरण करने के संबंध में एक फैसला लिया गया है। साथ ही राज्य सरकारों को भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही गई है, जिसका यह लोग विरोध करते हैं।
संविधान के अनुसार मूलवंश, जाति, लिंग और जनसंख्या के आधार पर कोई विभेद न करने की बात कही। कहा कि संविधान के अनुसार विधेयक लाकर ही किसी जाति को शामिल या निष्काषित किया जा सकता है। जिला संयोजक ने नगर मजिस्ट्रेट सुनील त्रिवेदी को ज्ञापन सौंपकर क्रीमी लेयर के सुझाव को वापस लेेने की मांग की। इस मौके पर अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।