हरदोई। राज्य वित्त आयोग के रुपये खातों में डंप रखने को जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने गंभीरता से लिया है। दो माह तक गांवों में काम न कराने और न ही खर्च किए जाने पर अब कंसल्टिंग इंजीनियर (सीई) से 30 दिन में बनाए गए एस्टीमेट और तकनीकी स्वीकृति का ब्योरा तलब किया गया है। डीपीआरओ ने चेतावनी दी कि एस्टीमेट न बनाए जाने पर संबंधित सीई की जवाबदेही तय की जाएगी।
पंचायतीराज विभाग के माध्यम से गांवों में विकास कार्यों और कार्ययोजना में शामिल कामों को प्राथमिकता से कराए जाने की व्यवस्था है। पंचायतीराज विभाग की तरफ से राज्य वित्त आयोग की मद में दिए गए रुपये की किस्त को ग्राम पंचायतों के जिम्मेदारों ने रिसीव तो कर लिया लेकिन न तो काम किया और न ही भुगतान किया। इससे ग्राम पंचायतों के खातों में बड़ी मात्रा में रुपये डंप हैं।
सात विकास खंडों की 34 ग्राम पंचायतों में दो माह से काम न होने और भुगतान न होने से करीब 80 लाख से अधिक रुपये ग्राम पंचायतों के खातों में डंप हैं। इससे जुड़ी खबर को
अमर उजाला ने 25 नवंबर के अंक में ‘तीन विकास ब्लॉकों की 17 ग्राम पंचायतों में करीब 55 लाख रुपये डंप पड़े’ शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का जिला पंचायत राज अधिकारी ने संज्ञान लिया है।
डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने बताया कि ब्लॉक पिहानी, टोडरपुर, शाहाबाद, बिलग्राम, मल्लावां, माधौगंज और सांडी के सीई को नोटिस दी गई है। सीई से संबंधित ग्राम पंचायतों में 30 दिन में बनाए गए एस्टीमेट, काम के नाम, लागत और किए गए मूल्यांकन की सूचना तलब की है।