हरदोई। नगरीय निकायों की मलिन बस्तियों में भी जल्द ही बेहतर विकास कार्य दिखेंगे। शासन ने मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित और मलिन बस्ती विकास योजना में 13 में से आठ नगरीय निकायों में निर्माण और प्रकाश व्यवस्था के कामों को कराए जाने के लिए 19.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। शासन ने इसी के साथ निकायों से कराए जाने वाले कामों की स्थल और लागत के अनुसार कार्ययोजना मांग ली है।
नगरीय निकायों में वैसे तो विकास कार्यों के लिए राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की मद में रुपये मिलने के साथ ही स्वयं की आमदनी से भी निर्माण कार्य कराने की व्यवस्था दी गई है। निकायों की मलिन बस्तियों में भी मार्ग, नाली निर्माण और प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शासन ने खजाना खोला है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित और मलिन बस्ती विकास योजना में सात नगर पालिका परिषद में से पांच और छह नगर पंचायतों में से दो नगर पंचायतों में काम कराए जाने की दी गई स्वीकृति के सापेक्ष कार्ययोजना मांगी है। शासन के उप सचिव लाल मणि यादव की ओर से निकायवार स्वीकृति की जानकारी अधिकारियों को दी गई है।
उप सचिव की ओर से जारी आदेश में जिले के निकायों में नगर पंचायत पाली को 2.00, संडीला को 1.87, मल्लावां को 1.00, कुरसठ को 1.00, सांडी को 2.00, हरदोई को 2.00, गोपामऊ को 2.00 और पिहानी में 2.00 करोड़ रुपये का आवंटन किए जाने की जानकारी दी है। इन रुपयों से निकायों में सड़क और नाली निर्माण के साथ ही हाईमास्ट लाइटों को लगवाए जाने का काम कराए जाने की अनिवार्यता दी गई है। नगरीय निकाय की प्रभारी अधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि संबंधित अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कार्ययोजना तैयार कराते हुए शासन को प्राप्त कराएं। उसी के बाद काम कराया जाएगा।