हरदोई। करीब 25 साल से अधिक की अवधि में 12 गांवों की चकबंदी प्रक्रिया पूरी न होने पर अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने गांवों की चकबंदी प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने की अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने पांच साल पुराने मुकदमों का निराकरण जल्द कराए जाने के निर्देश दिए चकबंदी अधिकारियों को दिए।
एडीएम ने सोमवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में चकबंदी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने चकबंदी प्रक्रिया में चिह्नित गांवों की जानकारी ली। बताया कि साल 1997 से करीब 12 गांवों की चकबंदी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है जिससे किसान भी परेशान हैं और प्रक्रिया पूरी न होने से जिले की स्थिति भी पिछड़ रही है। चकबंदी अधिकारी से कहा गया कि 12 गांवों की चकबंदी प्रक्रिया को जल्द पूरा कराया जाए ताकि किसानों को उनकी भूमि के नए चक पर कब्जा दिलाया जा सके। वहीं, 23 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया की धारा-52 की प्रक्रिया पूरी कराई जानी है जिसमें 14 गांवों में प्रक्रिया पूरी कराने का लक्ष्य रखा गया है।
बताया कि मुकदमों के निस्तारण की समीक्षा में पांच साल से अधिक अवधि के मुकदमों को तेजी से निस्तारित किए जाने के लिए कहा गया है। करीब 100 मुकदमे लंबित मिले हैं जबकि पांच साल से कम अवधि के मुकदमों के निस्तारण के लिए कहा गया है। बैठक में एसओसी पीसी उत्तम समेत चकबंदी अधिकारी मौजूद रहे।