हरदोई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2020-21 में आवंटित बजट से आवास निर्माण की जमीनी हकीकत पता करने में खंड विकास अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। डीएम के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी खंड विकास अधिकारियों ने शत प्रतिशत सत्यापन पूरा नहीं किया है। ऐसे में जमीनी हकीकत आला अफसरों तक नहीं पहुंच पा रही है और न ही आवासों के मानक के अनुरूप निर्मित होने का प्रमाण पत्र जारी हो पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चयनित पात्र को एक लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तीन किस्तों में दी जाने वाली सहायता की पहली किस्त 40 हजार रुपये की, दूसरी 70 हजार रुपये की और तीसरी 10 हजार रुपये की होती है। वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को उपलब्ध कराए गए बजट के सापेक्ष निर्माण कार्य का सत्यापन कराने का निर्णय डीएम अविनाश कुमार ने लिया था।
10 विकास खंडों के आवासों का सत्यापन होना था, लेकिन इसमें हीलाहवाली हो रही है। डीएम ने खंड विकास अधिकारियों से ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक के माध्यम से यह प्रमाण पत्र भी मांगा था कि आवासों का निर्माण मानक के अनुरूप हुआ है। इसके बावजूद आवासों का सत्यापन अटका हुआ है।
कोथावां ब्लाक सत्यापन में सबसे फिसड्डी
विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक सत्यापन के कार्य में सबसे खराब स्थिति कोथावां विकास खंड की है। यहां 24 सितंबर तक गत वित्तीय वर्ष के 1112 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन महज 43 का ही सत्यापन हो पाया है। मतलब यह कि 1069 आवासों का सत्यापन होना बाकी है। इसी तरह शाहाबाद में 1537 के सापेक्ष 224 आवासों का ही सत्यापन हुआ है।
अहिरोरी में 624 के सापेक्ष 32, बेंहदर में 1139 के सापेक्ष 385, भरखनी मेें 192 के सापेक्ष 170, हरियावां में 1160 के सापेक्ष 451, हरपालपुर में 748 के सापेक्ष 60, कछौना में 302 के सापेक्ष 133, संडीला में 54 के सापेक्ष 15 और टोडरपुर में 981 के सापेक्ष 885 आवासों का ही सत्यापन हुआ है।
वर्जन
ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक गजेंद्र तिवारी ने बताया कि संबंधित सभी खंड विकास अधिकारियों को रिमाइंडर भेजा गया है। जल्द से जल्द सत्यापन कर विस्तृत आख्या और निर्माण कार्य मानक के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र मांगा गया है।