हरदोई। चालू वित्तीय वर्ष के पांच माह बीतने को हैं। 19 में से 18 विकास खंडों की 95 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण विकास को तरस रहे हैं और खातों में बड़ी मात्रा में राशि डंप है। इन ग्राम पंचायतों में राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग की करीब 4.50 करोड़ रुपये से अधिक राशि डंप है। प्रधान और पंचायत सचिवों की लापरवाही से गांवों और खर्च की स्थिति खराब हो रही है।
राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की मद से कराए जाने वाले कार्यों के लिए ग्राम पंचायत की ही ओर से ही प्राथमिकता तय करते हुए कार्ययोजना भी बनाई जाती है। इसमें शामिल कार्यों को कराने और राशि को खर्च करने में प्रधानों और पंचायत सचिवों ने लापरवाही बरती है। पंचायतीराज विभाग के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी खातों में डंप राशि प्रदर्शित हो रही है। विकास खंड हरियावां को छोड़ते हुए 18 विकास खंडों की 95 ग्राम पंचायतों में 4.50 करोड़ से अधिक की राशि डंप है।
यहां दस लाख से अधिक की राशि डंप
हरदोई। खातों में डंप राशि वाली 95 ग्राम पंचायतों में विकास खंड माधौगंज की सदरपुर में राज्य वित्त आयोग की 21,39,460 व केंद्रीय वित्त आयोग की 8,82,543 रुपये, सुरसा की खजुरहरा में 15,23,415, सांडी की पकरा सैदापुर में 12,44,699 रुपये डंप हैं। ऐसे ही अन्य ग्राम पंचायतों पांच लाख से अधिक की राशि खातों में पड़ी हुई है। (संवाद)
राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की मद की राशि मिलने के बाद भी पंचायत के जिम्मेदारों की ओर से काम न कराने और खर्च न करने का मामला संज्ञान में हैं। कंसल्टिंग इंजीनियर्स का भी पंचायत वार रोस्टर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में राशि खर्च न किए जाने से गांवों में काम भी नहीं हो पा रहे और सीएम डैश बोर्ड पर जिले की स्थिति भी पिछड़ रही है। जल्द ही इसकी समीक्षा कर जवाबदेही तय की जाएगी।
विनय कुमार सिंह, डीपीआरओ