संवाद न्यूज एजेंसी
हापुड़। शुगर मिलों के गोदामों से चीनी की कम बिक्री के कारण किसानों का 393 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान अटक गया है। चीनी मिल 22 दिसंबर 2024 तक का ही भुगतान कर सके हैं। प्रति महीना निर्धारित कोटे से 17 हजार क्विंटल कम चीनी बिक्री किए जाने का मामला किसानों ने लखनऊ जाकर गन्ना आयुक्त के समक्ष उठाया है। साथ ही बाजार भाव से कम दाम पर चीनी बिक्री कर 21 करोड़ के घोटाले के साक्ष्य भी दिए हैं।
जिले में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है, लेकिन सिंभावली और ब्रजनाथपुर चीनी मिल से जुड़े किसानों को भुगतान समय से नहीं मिलता। आईआरपी नियुक्त होने के बाद भी समस्या जस की तस है। किसानों ने जुटाए आंकड़ों में बताया कि शासन से हर महीने 88 हजार क्विंटल चीनी बिक्री करने का कोटा मिला है, लेकिन जिले में 17 हजार क्विंटल कम ही चीनी की बिक्री की जा रही है।
हर महीने जिले के किसानों को करीब 70 करोड़ रुपये भुगतान करने के आदेश हैं, लेकिन इसके सापेक्ष एक बार भी उतना भुगतान नहीं हो रहा है। किसानों को अब तक सिर्फ 22 दिसंबर 2024 तक का ही भुगतान मिला है, जबकि चार महीनों का रुपया अभी भी मिलों ने अटकाया हुआ है। आलम यह है कि सिंभावली शुगर मिल पर 287 करोड़ और ब्रजनाथपुर शुगर मिल पर 106 करोड़ रुपये बाकी हैं।
नमी बताकर 21 करोड़ का किया घपला
भाकियू के जिलाध्यक्ष पवन हूण ने गन्ना आयुक्त को पत्र देकर बताया कि पिछले वर्ष जुलाई में आईआरपी नियुक्त हुआ था, तब चीनी का स्टॉक 3.10 लाख क्विंटल था। शासन से इसे बेचने का अधिकार था, फिर भी एक लाख क्विंटल चीनी कम बिकी थी। सिंभावली मिल की 70 हजार क्विंटल, ब्रजनाथपुर मिल की 15.60 क्विंटल चीनी में नमी दिखाकर बाजार भाव से यह 350 रुपये कम भाव पर बेची गई। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड में चीनी में इतनी नमी कभी नहीं आई। इस प्रकरण में करीब 21 करोड़ का घोटाला किया गया है।
हापुड़ की जिला गन्ना अधिकारी सना आफरीन खान अवकाश पर हैं। मेरठ के डीसीओ को हापुड़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मेरठ डीसीओ के क्षेत्राधिकार में पहले ही 8 से 10 शुगर फैक्टरियां आती हैं। ऐसे में हापुड़ को वह समय ही नहीं दे पा रहे। इस मामले में भाकियू पदाधिकारियों ने हापुड़ के लिए डीसीओ की स्थायी नियुक्ति कराने की मांग की है।
डीसीओ बीके पटेल ने बताया कि पिछले दिनों मिल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण चीनी की बिक्री कम हुई थी। ऐसा एक ही बार हुआ है। इससे डीएम को भी अवगत कराया गया था। अब शासन से निर्धारित कोटे के अनुसार ही चीनी बिक्री कर किसानों का भुगतान कराया जा रहा है।