चुनावी बिगुल बजते ही समाजवादी स्मार्ट फोन के रजिस्ट्रेशन से अफसरों ने हाथ खींच लिए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जारी साइट पर सूचना डाली गई है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर कभी भी फोन का रजिस्ट्रेशन बंद किया जा सकता है।
प्रदेश सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र व हाई स्कूल पास लोगों को स्मार्ट फोन देने की घोषणा की थी। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी। जिसे बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया था। जिले में करीब दो लाख लोगों ने फोन के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं।
आचार संहिता लगने से पहले जिले के अधिकारियों ने स्मार्ट फोन के रजिस्ट्रेशन के लिए खूब हाथ पैर मारे थे। रजिस्ट्रेशन की धीमी रफ्तार पर कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई थी।
अब आचार संहिता के उल्लंघन के डर से अधिकारियों ने समाजवादी स्मार्ट फोन के रजिस्ट्रेशन से दूरी बना ली है। चुनाव आयोग ने भी इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं।
हालांकि, स्मार्ट फोन रजिस्ट्रेशन की साइट पर एक सूचना संलग्न कर दी गई है कि रजिस्ट्रेशन जारी रखने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है।
फिलहाल रजिस्ट्रेशन चालू है, लेकिन आयोग द्वारा कभी बंद किया जा सकता है। एडीएम रजनीश राय ने बताया कि स्मार्ट फोन योजना के रजिस्ट्रेशन का कार्य फिलहाल प्रशासन की ओर से बंद है।