गाजियाबाद प्रशासन ने हापुड़ के किसानों के दबाये 500 करोड़

इस संबंध में सोमवार को रघुनाथपुर और तुमड़ैल के किसानों ने एडीएम (भूअर्जन) गाजियाबाद के कार्यालय में मांग पत्र सौंपा। किसान संदीप कुमार शर्मा, जय किशन शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा, सुधीर शर्मा, मूलचंद शर्मा बबलू, अशोक, शेखर, चेतन प्रकाश, कुशल, निशांत, 

मोहित और कुशलपाल आदि सोमवार को गाजियाबाद कलक्ट्रेट में एडीएम (भूअर्जन) के आफिस पहुंचे। किसानों ने उनके स्टेनो को अपना मांग पत्र सौंपा। मांगपत्र में किसानों का आरोप है कि एडीएम (भूअर्जन) ने कारिडोर से प्रभावित 13 गांवों में से सिर्फ 4 गांवों के किसानों को नोटिस भेजे हैं।

बाकी गांवों की फाइलें धूल चाट रही हैं। जबकि रेलवे अधिकारी जल्द से जल्द मुआवजा वितरित कराकर काम प्रारंभ कराने का प्रयास कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि किसानों से वर्ष 2013 के सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिये जाने पर समझौता हो चुका है।

रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर परियोजना के मेरठ क्षेत्र के मुख्य परियोजना प्रबंधक अमित कुमार मनुवाल का कहना है कि रेलवे 6 माह पूर्व हापुड़ के 13 गांवों के किसानों को वितरित होने वाले मुआवजे के 500 करोड़ रुपये गाजियाबाद प्रशासन को दे चुका है।

अब इस संबंध में नोटिस जारी कर किसानों को मुआवजा वितरित करने में वहीं से देरी हो रही है। अब रेलवे के अधिकारी गांवों में कैंप लगाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि वह गाजियाबाद जाकर अपनी फाइल पूरी कराकर मुआवजा ले लें।

उनका कहना था कि अभी तक चार गांवों के किसानों को नोटिस दिये गये थे लेकिन एडीएम (भूअर्जन) गाजियाबाद ने बताया कि चार और गांवों के किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।