गढ़मुक्तेश्वर। उपनिबंधक कार्यालय में दस्तावेज पंजीकरण कराने की प्रक्रिया में बदलाव, फ्रंट कार्यालय खोले जाने के विरोध में वकीलों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। बार एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि शासन द्वारा प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री प्रक्रिया का सभी तहसीलों में विरोध किया जा रहा है। यह प्रक्रिया किसी भी दशा में वकीलों, दस्तावेज लेखकों, स्टांप वेंडर्स के हित में नहीं है। रजिस्ट्री कार्यालय से जुड़ी प्रक्रिया बेहद जटिल है। इसमें जरा सी चूक उपभोक्ताओं के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। क्षेत्र के अधिवक्ता और बैनामा लेखक लंबे समय से इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। वहीं, उप निबंधक कार्यालय में फ्रंट ऑफिस खोले जाने से बहुत से लोगों की आजीविका भी प्रभावित होगी। शासन को रोजगार सृजन करने के नए अवसर खोजने चाहिएं, ना कि लोगों से रोजगार छीनने का प्रयास करना चाहिए। बार सचिव जितेंद्र यादव ने कहा कि शासन को यह योजना लागू करने से पहले दोबारा विचार करना चाहिए।
बैठक के दौरान बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की। सचिव ने बताया कि इस दौरान कचहरी, तहसील परिसर में स्थित सभी न्यायालयों, उपनिबंधक कार्यालय में वकील काम काज नहीं करेंगे। शासन स्तर से ई-रजिस्ट्री प्रक्रिया का आदेश वापस लेने पर ही कामकाज शुरू होगा। इस दौरान हिमांशु त्यागी, पवन कंसल, लोकेश गर्ग, सचिन सिंह, हरिशंकर राणा, मिलिन कुमार, इमरान खान, शरियत अली, सतेंद्र चौधरी, नरेश गिल, सुभाष मोरल, तेजेंद्र चौहान, विकास पुंडीर आदि शामिल रहे।