हापुड़। मेरठ रोड स्थित असौड़ा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में भारी अनियमितता मिली है। जिस कूड़ा घर के एवज में 2.49 लाख रुपये का गबन किया गया, वह वास्तव में बनाया ही नहीं गया। दो अधिकारियों की जांच में इसका खुलासा हुआ है। साथ ही हैंडपेप रीबौर का पुराना सामान भी ऐसे ही बंदरबांट कर दिया गया। डीएम ने ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं।
गांवों के विकास कार्यों में अनियमितताएं दिनों दिन सामने आ रही हैं। हाल ही में रसूलपुर के प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज हुए थे, अब दूसरा मामला भी सामने आ गया है। दरअसल, असौड़ा ग्राम प्रधान पर वित्तीय अनियमितता को लेकर आरोप लगे थे। डीएम के आदेश पर तत्कालीन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अनिल कर्णवाल और मध्य गंगा नहर के सहायक अभियंता अरविंद कुमार ने इस प्रकरण की जांच की। कूड़ा घर के लिए 2.49 लाख रुपये के बिल पास कराए गए थे, जिसका भुगतान भी प्राप्त किया गया। लेकिन जांच में कूड़ा घर ही नहीं मिल सका।
इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों की सूची का मिलान किया गया, इसमें बड़े पैमाने पर भिन्नता मिली, जो दोष सिद्ध करता है। साथ ही हैंडपंप रिबौर कराए गए, लेकिन हैंडपंपों से निकला सामान बेच दिया गया। सबमर्सिबल का भी भुगतान लिया गया, जो मौके पर नहीं मिला। नालियों पर चैनल भी सूची के अनुसार नहीं मिले। ग्राम प्रधान आयशा मुर्तजा पर वित्तीय अनियमितता के दोष सिद्ध हुए। इस रिपोर्ट को डीएम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डीएम के आदेश पर ग्राम प्रधान आयशा मुर्तजा के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए हैं। एक सप्ताह के अंदर ही दो प्रधानों पर कार्रवाई से गांवों के विकास कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।
बिल पास करने वालों पर भी नजर-
गांवों के विकास कार्यों में अनियमितता पर ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार तो सीज किए जा रहे हैं। लेकिन जो अधिकारी बिना देखे बिल पास कर रहे हैं, उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। ऐसे अधिकारी और लिपिकों पर भी नजर है।
कोट -
असौड़ा ग्राम पंचायत की प्रधान आयशा मुर्तजा के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए हैं। जांच में उन पर लगे आरोप सत्य पाए गए हैं। ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का संचालन अब कमेटी द्वारा किया जाएगा। - शिव बिहारी शुक्ला, जिला पंचायत राज अधिकारी।