अवैध रूप से जमीन कब्जा कर बोई गई मौसमी फल सब्जी की खेती को तहस नहस कराकर तहसील प्रशासन ने ग्राम समाज की सवा तीन सौ बीघा से भी अधिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया।
इस दौरान किसानों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते बात नहीं बन पाई। जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों में घिरी ग्राम समाज की सरकारी भूमि को अविलंब मुक्त कराने का कड़ा निर्देश दिया हुआ है।
इसके अनुपालन में एसडीएम आरएन पांडेय ने तहसीलदार एके शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम शुक्रवार सुबह बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव सकराटीला और पास के गांव पूठ के जंगल में पहुंची।
यहां राजस्व टीम ने पैमाइश कराकर अवैध कब्जों में घिरी ग्राम समाज की एक हजार बीघा से भी अधिक भूमि को चिन्ह्ति किया। इस दौरान इस मीन पर बोई गई मौसम फल और सब्जी की खेती को तहसील प्रशासन ने ट्रैक्टर से जुताई कराकर तहस नहस करा दिया।
हाड़तोड़ मेहनत और गाढ़ी कमाई के पैसे से उगाई गई खेती तहस नहस किए जाने की खबर मिलते ही दर्जनों किसान मौके पर पहुंचकर तहसील प्रशासन की कार्रवाई को एकतरफा बताकर विरोध करने लगे,
लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस की सख्ती के चलते उन्हें चुप्पी साधकर दर्शक की तरह अपनी फसलों को तहस नहस होते हुए देखने को मजबूर होना पड़ा। सरकारी भूमि को मुक्त कराने वाली टीम में कानूनगो सुरेश चंद, लेखपाल ईशपाल, सुरेश चंद, लीलू सिंह समेत पुलिस शामिल रही।
नायब तहसीलदार ने बताया कि अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई सरकारी भूमि को संबंधित प्रधानों पीतम सिंह और दीन मुहम्मद की सुपुर्दगी में दे दिया गया है।
एसडीएम ने बताया कि सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी रहेगा। अगर भूमि पर दोबारा अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई तो फिर संबंधित लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।