अब सिर्फ 50 हजार का करें इंतजाम और पाएं अपना आशियाना
हापुड़। अब सिर्फ 50 हजार का इंतजाम करने पर किसी भी गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत अपना आशियाना मिल सकेगा। प्राधिकरण इस योजना के तहत निजी विकास कर्ताओं (बिल्डरों) की सहभागिता निश्चित कर गरीबों के लिए 3200 दुर्बल आय वर्ग के मकान बनवाकर देगा। प्राधिकरण के सभागार में शनिवार को आयोजित बिल्डरों से सीधा संवाद कार्यक्रम काफी सार्थक रहा।
गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए शासन द्वारा जारी की गई नई गाईडलाइन के तहत एक से तीन हेक्टेअर जमीन पर भी बिल्डर बहुमंजिला ईडब्लूएस भवन बना सकते हैं। इसके लिए बिल्डर की पिछले तीन वर्ष में न्यूनतम औसत नेटवर्थ दो करोड़ होना जरूरी है। बिल्डरों को लाभ यह होगा कि वह पर्याप्त भूमि का सिर्फ 35 प्रतिशत भाग ईडब्लूएस भवनों के बनाने में प्रयोग करेंगे बाकी जमीन पर वह अपनी सुविधा अनुसार बड़े भवन बना सकेंगे। इससे ज्यादा जमीन वाले बिल्डर भी योजना में सहभागिता कर सकते हैं। प्राधिकरण के सभागार में बिल्डरों के साथ बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गया प्रसाद (आईएएस) ने बताया कि प्राधिकरण को प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत गरीबों के लिए 3200 ईडब्लूएस मकान वर्ष 2021 तक बनवाने का लक्ष्य मिला है। इसमें से 1800 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, 1200 मकान वर्ष 2019-20, 400 मकान वर्ष 2020-2021 में बनवाने हैं।
उन्होंने कहा कि दुर्बल आय का प्रमाण पत्र वाले पात्र 5 हजार रुपये देकर इस योजना में भवन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर आने पर उसके आवेदन फार्म की एक बार फिर से जांच होगा जिसमें फार्म सही मिलने पर आवेदक सिर्फ 50 हजार रुपये जमा कर मकान का हकदार बन सकेगा। उसे ढाई लाख रुपये के अनुदान के अलावा डेढ़ लाख रुपये का ऋण बैंक से आसान किश्तों पर मिल जायेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत भवन बनाने वाले बिल्डरों को प्राधिकरण हर संभव सहयोग करेगा। लेआउट स्वीकृत कराने में सिर्फ 25 प्रतिशत विकास शुल्क लिया जायेगा।
बिल्डरों ने दिया सहयोग का आश्वासन
सोबती समूह के संजीव चौधरी, सामिया समूह की ओर डा. मरगूब त्यागी और द्वारिका धाम की तरफ से मनोज किडजी ने कहा कि उन लोगों के पास पर्याप्त जमीन है, वह आवास बनाने के लिए तैयार हैं, प्राधिकरण सिर्फ सम्पर्क मार्ग बनाने में सहयोग कर दे। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गया प्रसाद ने कहा कि जो भी बिल्डर आवेदन करेगा, उसका हर संभव सहयोग किया जाएगा।
6 लाख तक का मिल सकेगा ऋण
प्राधिकरण के सचिव व वित्त नियंत्रक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि दुर्बल आय वर्ग योजना के मकानों के लिए 6 लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है। इस ऋण पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज सरकार वहन करेगी।
प्राधिकरण में लगेगा आवास मेला
प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि 23 से 28 अगस्त तक प्राधिकरण में आवास मेला लगेगा जिसमें डूडा के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान हेतु आवेदन करने वाले लोग यह भी जानकारी कर सकेंगे कि उनका नंबर आया या नहीं। वहीं बैंक अधिकारियों ने भी सह योग आश्वासन दिया।