हापुड़। गांवों में होने वाले विकास कार्योंं के लिए होने वाली खरीद फरोख्त पर जीएसटी चोरी की जा रही है। जिले की 40 ग्राम पंचायतों ने राज्य कर विभाग में पंजीकरण ही नहीं कराया है। जीएसटी विभाग ने इन ग्राम पंचायतों में होेने वाले विकास कार्यों का डाटा जुटाना शुरू कर दिया है।
जिले में 273 ग्राम पंचायतें हैं, जहां प्रतिवर्ष गांव के विकास कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। 2.50 लाख रुपये के अधिक भुगतान पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन ग्राम पंचायतें जीएसटी तो काट रही हैं लेकिन विभाग में जमा नहीं करवा रही हैं। 40 ग्राम पंचायतों ने तो राज्य कर विभाग में पंजीयन तक नहीं कराया है। 2.50 लाख रुपये से कम के कार्य का भुगतान दिखाकर टुकड़ों में कार्य कर रही हैं। कुछ माह पूर्व राज्य कर विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों और ठेकेदारों को नोटिस भी भेजे गए थे, लेकिन इसके बाद भी जीएसटी का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
राज्य कर विभाग के जिला प्रभारी/उपायुक्त लालचंद का कहना है कि कुछ ग्राम पंचायतों ने विभाग में पंजीयन नहीं कराया है। ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों और भुगतान की जांच की जा रही है, जिसके बाद टैक्स जमा न करने वाली ग्राम पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।