मौदहा (हमीरपुर)। तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली से अधिवक्ता नाराज है। आरोप है कि तहसील में व्याप्त अनियमितताओं और कर्मचारियों के मनमाने रवैये से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। बुधवार की इसी वजह से एल्डर्स कमेटी की बैठक बुलाई गई। अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि राजस्व न्यायालयों के कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा।
तहसील परिसर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कमेटी के चेयरमैन हयात अहमद खां और बार संघ अध्यक्ष बृजकिशोर त्रिवेदी ने संयुक्त रूप से की। बैठक में अधिवक्ताओं ने तहसील के अधिकारियों, बाबुओं और लेखपालों की कार्यशैली पर कड़ा विरोध जताया। बैठक में सभी का कहना था कि राजस्व न्यायालयों में नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे वादकारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि फाइलों का समय पर निस्तारण नहीं हो रहा है। कई कार्यों के बदले अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं।
अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर फैसला लिया कि जब तक व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता, तब तक राजस्व न्यायालयों के न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। वहीं एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा जिलाधिकारी से मिलकर तहसील की कार्यप्रणाली से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी निर्णय लिया गया है।
बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र प्रकाश खरे, राकेश मोहन दीक्षित, राजेंद्र द्विवेदी समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।