सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील बनवाने के लिए प्रशासन ने भी सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। बृहस्पतिवार को डीएम ने स्कूलों की निगरानी के लिए एसडीएम, कानूनगो, बीडीओ, लेखपाल की ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा सभी खंड शिक्षाधिकारियों को भी स्कूलों की चेकिंग करनी है। सभी लोग स्कूलों की जांच कर रोजाना डीएम को रिपोर्ट देंगे।
शासन के निर्देश पर सूखाग्रस्त जिलों के सभी प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में मिड-डे मील बनवाना है। जिले में मिड-डे मील न बनने की सूचना आने के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की गई है। निरीक्षण के समय स्कूल में मिड-डे मील की गुणवत्ता जांचेेंगे ही यह भी देखेंगे कि मेन्यू के हिसाब से खाना बना है कि नहीं। स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। मिड-डे मील प्रधान बनवाएंगे और स्कूल का ताना रोटेशन के हिसाब से प्रधानाध्यापक व शिक्षक खोलेंगे।
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रसोइयों को मई, जून का मानदेय
गोरखपुर। मिड-डे मील के जिला समन्वयक दीपक पटेल ने बताया कि मिड-डे मील बनाने के लिए रसोइयों को मई और जून का मानदेय मिलेगा। उन्होंने बताया कि रसाइयों ने मिड-डे मील बनाने की सहमति दे दी है।