गोरखपुर।
पखवारे भर से अधिवक्ताओं की तरफ से किए जा रहे तहसीलदार सदर कोर्ट के बहिष्कार के मामले में बुधवार को नया मोड़ आ गया। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के सचिव विनय कुमार चंद की शिकायत पर बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए तहसीलदार कोर्ट के विरोध को गलत बताया है। काउंसिल ने एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण पांडेय को तत्काल तहसीलदार सदर सत्येंद्र सिंह के कोर्ट का बहिष्कार खत्म करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस निर्देश की कॉपी डीएम को भी भेजी है।
काउंसिल का कहना है कि एसोसिएशन को अगर तहसीलदार से कोई शिकायत है तो वे उसकी सूचना काउंसिल को दे, वह उनकी सभी मांगों पर विचार करेगा। इससे पहले तहसीलदार के कोर्ट का बहिष्कार खत्म करें। बता दें कि आठ जुलाई को एसोसिएशन के सचिव विनय ने तहसीलदार के पक्ष में काउंसिल को पत्र लिखकर छह जुलाई को तहसीलदार कोर्ट में हुए हंगामे और गाली गलौज की पूरी सूचना दी थी।
वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण पांडेय का कहना है कि उन्हें बार काउंसिल की तरफ से ऐसे किसी भी निर्देश से जुड़ा पत्र नहीं मिला है। पत्र मिलने पर आम सभा की बैठक बुलाई जाएगी, उसमें जो फैसला होगा, उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उधर, अधिवक्ताओं ने बुधवार को जिला मुख्यालय समेत सभी तहसील के अफसरों के कोर्ट का बहिष्कार कर विरोध जताया। उन्होंने कमिश्नर को भी ज्ञापन देकर मामले में हस्तक्षेप कर सत्येंद्र सिंह का दूसरे तहसील में तबादला कराने की मांग की।