बेसिक की तर्ज पर 25 इंटर कालेजों में बनेंगे स्पोर्ट्स बैंक

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को ही खेल किट के लिए बजट मिलता रहा है। प्राइमरी स्तर के विद्यालयों को पांच हजार रुपये और जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों को दस हजार रुपये का बजट दिया जाता है। इसी तरह अब माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को भी बजट दिया गया है।
जिले में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों के साथ ही अभिनव स्कूल कंसापुर के अलावा उच्चीकृत करके स्थापित किये गये राजकीय हाईस्कूलों को भी बजट दिया गया है। प्रत्येक स्कूल को 25 हजार रुपये का बजट मिला है। इससे प्रधानाचार्य खेल सामग्री की खरीद कराएंगे। इसके लिए छह सदस्यीय समिति गठित होगी जिसमें प्रधानाचार्य अध्यक्ष और व्यायाम शिक्षक सचिव होंगे। साथ ही एक वरिष्ठ शिक्षक, अभिभावक और पंचायत सदस्य समिति में शामिल होंगे।
तीन राजकीय स्कूलों का निर्माण पूरा, एक की स्वीकृति
बेलसर (गोंडा)। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत तीन विद्यालयों का निर्माण पूरा हो गया है। इनका संचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा। राजकीय हाईस्कूल दौलतपुर झंझरी, राजकीय हाईस्कूल महेवा गोपाल मनकापुर व राजकीय हाईस्कूल पहाड़ापुर हलधरमऊ का निर्माण पूरा हो गया है। इसके साथ ही छपिया ब्लॉक के जूनियर हाईस्कूल बेलहरी बुजुर्ग को उच्चीकृत करके हाईस्कूल बनाए जाने की स्वीकृति मिली है। इसके लिए 70 लाख रुपये का बजट स्वीकृत हुआ, निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। नए स्कूल के निर्माण पूरे होने के बाद अब गांवों के बच्चों को आगे की पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। (संवाद)
तीन कस्तूरबा विद्यालयों के छात्रावास पूरे, सात अभी अधूरे
तीन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के छात्रावास का निर्माण पूरा हो गया है। इनमें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय परसपुर, मनकापुर व तरबगंज शामिल हैं। इसके साथ ही कक्षा नौ से 12 तक के एडेड व राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली दूरदराज की छात्राओं को सहूलियत होगी। वहीं जिले के आधा दर्जन से अधिक छात्रावास निर्माणाधीन हैं। इनमें बभनजोत, हलधरमऊ, कटरा, मुजेहना, इटियाथोक, रूपईडीह व बेलसर शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा अभियान के अविनाश शुक्ल ने बताया की बजट जारी कर दिया गया। निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है।
माध्यमिक स्कूलों में शैक्षिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास हो रहा है। जल्द ही कई और अभियान शुरू किए जाएंगे। निर्माणाधीन छात्रावासों को पूरा कराए जाने के लिए निर्देश जारी किए गये हैं। -राकेश कुमार, डीआईओएस