गोंडा। जिले की 73 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019-20 के दौरान सामने आए 12.84 करोड़ के घपले में अब जिम्मेदारों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पांच साल से लंबित ऑडिट आपत्तियों पर कार्रवाई तेज करते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधानों को अधिभार (सरचार्ज) नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पंचायत सचिवों को भी नोटिस भेजकर सरकारी धन की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सोमवार को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें संबंधित सचिवों को मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होना होगा।
पंचायतीराज विभाग के अनुसार परसपुर ब्लॉक की 68 और करनैलगंज ब्लॉक की पांच ग्राम पंचायतों के कुल 73 ऑडिट प्रस्तर अब भी लंबित हैं। इन मामलों में सरकारी धन के व्यय और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित गंभीर आपत्तियां दर्ज हैं।
स्थलीय ऑडिट के दौरान कई ग्राम पंचायतों में कार्यों से जुड़े मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे 12 करोड़ 84 लाख 95 हजार 946 रुपये के व्यय का सत्यापन नहीं हो सका। जिला पंचायत राज अधिकारी जीडी जैन ने बताया कि संबंधित तत्कालीन और वर्तमान पंचायत सचिवों को सोमवार शाम चार बजे होने वाली बैठक में मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।