गोंडा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे गरीब बच्चों को ड्रेस व कॉपी-किताबें खरीदने के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान इसी महीने होगा। जिले के 8856 छात्र-छात्राओं के लिए शासन ने चार करोड़ 42 लाख 80 हजार रुपये का बजट जारी किया है। इसी महीने से बच्चों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी।
जिले के 968 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत 8856 बच्चे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक बच्चे को हर वर्ष ड्रेस, कॉपी और किताब खरीदने के लिए पांच हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह रकम छात्र और उसके अभिभावक के संयुक्त बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि अभिभावक बैंक खाते, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों में दर्ज विवरण की जांच कर लें। नाम, बैंक खाता संख्या या अन्य अभिलेखों में त्रुटि होने पर डीबीटी का भुगतान अटक सकता है। उन्होंने स्कूल संचालकों व अभिभावकों से दस्तावेजों में किसी तरह की कमी या गलती होने पर समय रहते दुरुस्त कराने की अपील की है।