गोंडा। पुलिस द्वारा अधिवक्ता के साथ उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार के विरोध में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का ऐलान किया। इसके साथ ही मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) के न्यायालय का बहिष्कार एक सप्ताह तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
यह निर्णय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम बुझारथ द्विवेदी और सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्र की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित अधिवक्ताओं की बैठक में लिया गया। बैठक का संचालन महामंत्री संजय कुमार सिंह और मनोज कुमार मिश्र ने किया। बैठक में आरोप लगाया गया कि सीओ प्रकरण में अधिवक्ता राजेश दूबे को रात 10 बजे घर से बुलाकर अज्ञात स्थान पर रखा गया, जो अत्यंत निंदनीय है। इस मामले की जांच और पुलिस अधीक्षक से वार्ता के लिए वीरेंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गठित किया गया है। अन्य सदस्यों में जगदंबा प्रसाद पांडेय, रविचंद्र त्रिपाठी, माधवराज मिश्र, दीनानाथ त्रिपाठी, सुरेंद्र कुमार मिश्र और विवेकमणि श्रीवास्तव शामिल हैं। इसके अलावा, अधिवक्ता शिवेंद्र मिश्र से जुड़े प्रकरण की जांच के लिए चार सदस्यीय जांच समिति भी गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री मनोज कुमार मिश्र करेंगे। समिति में अनिल कुमार सिंह, इंद्रमणि शुक्ला और नंदगोपाल शुक्ला सदस्य होंगे। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।