गोंडा। बिजली चोरी रोकने के लिए जहां विजिलेंस टीम लगातार धरपकड़ कर रही थी, वहीं अब वही टीम बिजली बिल राहत योजना के तहत उपभोक्ताओं को राहत दिलाने में जुट गई है। अधिकारियों का दावा है कि विजिलेंस टीम के प्रयासों से देवीपाटन जोन के 345 आरोपियों ने योजना का लाभ उठाया है। इसके बाद उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
देवीपाटन जोन के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस टीम तैनात है। कार्रवाई के लिए बिजली थाने भी स्थापित किए गए हैं, जहां पकड़े जाने के बाद मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। वर्ष 2017 से अब तक बिजली चोरी के 5,647 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें आरोप पत्र भी दाखिल किए गए हैं और दोनों पक्षों की ओर से मुकदमों की पैरवी चल रही है। बिजली बिल राहत योजना के तहत चोरी के मामलों में फंसे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। देवीपाटन जोन के मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने बताया कि गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती की विजिलेंस टीम के इंस्पेक्टर मुशीर आलम, गिरिजेश गिरी, उमेश्वर प्रसाद यादव और रमेश कुमार अपनी टीम के साथ उपभोक्ताओं को मुकदमों से राहत दिलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कारण कुछ दिनों के लिए कार्रवाई स्थगित की गई है। अब तक 345 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ ले लिया है और उनके मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पहले चरण में 50 प्रतिशत की छूट
अधिकारियों ने बताया कि योजना के पहले चरण में असेसमेंट राशि का 50 प्रतिशत जमा करने पर शेष 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी और मुकदमे से भी राहत दी जाएगी। योजना का लाभ 31 दिसंबर तक लिया जा सकता है। दूसरे चरण में 45 प्रतिशत और तीसरे चरण में 40 प्रतिशत तक की ही छूट मिलेगी।
मुख्य अभियंता के निरीक्षण में जेई नदारद
रविवार को भी बिजली बिल राहत योजना के तहत जोन के विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगाए गए। देवीपाटन जोन के मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने करनैलगंज के भंभुआ पावर हाउस क्षेत्र का निरीक्षण किया। जानकारी मिली कि जेई की अगुवाई में बीबीपुर में कैंप लगाया गया है। जब मुख्य अभियंता वहां पहुंचे तो पता चला कि जेई पावर हाउस पर हैं। पावर हाउस पहुंचने पर जानकारी मिली कि जेई जिले में मौजूद ही नहीं हैं और बिना सूचना के नदारद हैं। मुख्य अभियंता ने बताया कि निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। संबंधित जेई को नोटिस जारी किया गया है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैंप में केवल एक ऑपरेटर मौजूद था और मात्र एक ही पंजीकरण किया गया।