गोंडा। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लगभग 4 लाख कर्मकारों का पंजीयन कराया जा चुका है, जिससे गोंडा प्रदेश में सातवें स्थान पर आ गया है।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों से अपील की है कि वे अपनी ग्राम पंचायत के सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करें। गांव में जन सुविधा केंद्र संचालक की सहायता से कैंप लगवा कर गांव के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का ई-श्रम कार्ड बनवायें।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खेतिहर मजदूरों, धोबी दर्जी जैसे अपना काम करने वालों, मनरेगा श्रमिकों, ईट भट्ठा श्रमिकों, दुकानों पर काम करने वाले श्रमिकों व श्रम विभाग में पूर्व से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों व अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों जो अपना काम करते हैं को अपना ईश्रम कार्ड बनवाना है।
उन्होंने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले कामगारों को प्रधानमंत्री की ओर से दो लाख रुपये का जीवन बीमा, आरोग्य (गोल्डन कार्ड) तथा किसी भी आपदा के दौरान सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराने से कामगारों को अन्य प्रकार के भी लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए असंगठित क्षेत्र के कामगार पोर्टल पर अपना पंजीयन अवश्य करा लें। ई-श्रम पोर्टल पर कामगार स्वयं या जन सुविधा केंद्र पर आधार व बैंक पासबुक ले जा कर पंजीयन करा के ईश्रम कार्ड प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने बताया कि पंजीयन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित से उनके मोबाइल नंबर 9140075159 पर संपर्क किया जा सकता है।