गोंडा। जिले के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए हर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। मगर प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्र पर दो-दो आधार किट होने के बावजूद बच्चों का आधार नहीं बन पा रहा है। अभिभावकों को बच्चों के साथ लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। मगर जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी बड़े पैमाने पर बच्चे लाभ से वंचित रह सकते हैं।
गत अप्रैल महीने में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई थी। चार महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद 17 अगस्त तक 13,823 बच्चों के पास आधार नहीं है। इन बच्चों को डीबीटी के तहत जूते-मोजे, यूनिफार्म व स्टेशनरी के लिए 1200 रुपये का लाभ नहीं मिल पाया। बच्चों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में भी मुश्किल हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्र पर बच्चों के लिए दो-दो आधार किट दी गई हैं। आरोप है कि ज्यादातर आधार किट संचालित नहीं की जा रही हैं। कहीं एक संचालित की जा रही है। वहीं, छपिया समेत अन्य ब्लॉकों में एक भी किट संचालित नहीं हो रही है। आधार बनाने के लिए तैनात किए गए कर्मचारी मनमानी रवैया अख्तियार कर रहे हैं। वहीं, श्रीट्रान संस्था की ओर से आधार बनाने का काम ठप है। अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि सभी ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर आधार किट सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही है। वहीं, न्याय पंचायत स्तर पर भी आधार बनाने के लिए शिविर नहीं आयोजित किया जा रहा है।
आंबेडकर चौराहे पर आधार बनवाने व अपडेट कराने के लिए अभिभावक बच्चों को लेकर भोर चार बजे से लाइन में खड़े हो जाते हैं। शनिवार सुबह आठ बजे सेंटर खुलने से पहले सैकड़ों महिला और पुरुष टोकन के लिए कतार में खड़े हो गए। केशवपुर पहड़वा निवासी संदीप ने बताया कि बच्चों की बायोमीट्रिक के लिए लाइन में खड़े हैं। गोड़वाघाट के जितेंद्र कुमार समेत अन्य इलाकों से लंबी दूरी तय कर अभिभावक बच्चों के साथ आधार बनवाने के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने बताया कि सभी खंड शिक्षाधिकारियों को बच्चों का आधार बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों व खंड शिक्षाधिकारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई है। बच्चों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।