गाजीपुर। जिले में करोड़ों रुपये की लागत से चल रही निर्माण परियोजनाओं की धीमी प्रगति और लापरवाही पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सख्त नाराजगी जताई। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अधूरे कार्यों, खराब मॉनिटरिंग और अधिकारियों की अनुपस्थिति पर डीएम का कड़ा रुख देखने को मिला।
बैठक के दौरान उप्र जल निगम नगरी के अधिशासी अभियंता के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उनका स्पष्टीकरण मांगा और वेतन रोकने के निर्देश दिए। बैठक में 50 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं, सांसद निधि, पूर्वांचल विकास निधि, क्रिटिकल गैप्स तथा विभिन्न विभागों की सड़क निर्माण योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कई परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को फटकार लगाई।
डीएम ने पाया कि कई निर्माण कार्य धन आवंटित होने के बाद भी अधूरे पड़े हैं। इस पर उन्होंने संबंधित निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं की निगरानी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वे हर 15 दिन पर निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। जिले में लगातार बनी विद्युत समस्याओं पर भी डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बिलिंग से लेकर बिजली आपूर्ति तक की शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, परियोजना निदेशक दीनदयाल वर्मा समेत विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे।