गाजीपुर। राइफल क्लब सभागार में मंगलवार को मुख्यमंत्री की विकास प्राथमिकता कार्यक्रम में 50 लाख से अधिक लागत और 50 लाख से कम लागत के निर्माण कार्यों, क्रिटिकल गैप्स योजना के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि समस्त कार्यदायी संस्था प्रत्येक 10 दिनों पर स्वयं अपने-अपने कार्यों की समीक्षा करने के साथ जितने भी कार्य कराए जा रहे है उसकी प्रत्येक एंगल से फोटो भी उपलब्ध कराएंगे। जितने भी कार्य धनाभाव के कारण बंद है उसको पत्राचार कर धनावंटन की मांग कर लिया जाए ।
बैठक में 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने आवास विकास परिषद निर्माण खंड वाराणसी प्रथम, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड वाराणसी-2, यूपी सिडको, उत्तर प्रदेश जल निगम, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड बलिया, वाराणसी-2, भदोही, सिंचाई निर्माण खंड वाराणसी, सीएनडीएस जल निगम जौनपुर, लोक निर्माण विभाग गाजीपुर, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड वाराणसी, आजमगढ़, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड आजमगढ, नगर पंचायत सादात, सीएलडीएफ गाजीपुर एवं सीएण्डडीएस जल निगम वाराणसी, गाजीपुर द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान राजकीय महिला शरणालय अरशदपुर जंगीपुर के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। जिसमें कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया कि धनाभाव के कारण निर्माण कार्य बंद है। जिसपर जिलाधिकारी ने धनावंटन के लिए शासन को पत्र भेजने का निर्देश दिया। वहीं, 50 लाख से कम लागत के कार्यों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य को पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार निर्धारित समय के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के कार्यों की समीक्षा और क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रगति की समीक्षा की गई।