कोरोना काल में एक किस्त बकाया होने पर उपभोक्ता की पिकअप जबरन कब्जे में लेने और मुकदमे के विचाराधीन रहने के दौरान उसे दूसरे व्यक्ति को बेचने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड को झटका दिया है। आयोग ने फाइनेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह परिवादी को दो महीने के भीतर नया टाटा योद्धा पिकअप वाहन उपलब्ध कराए या उसका वर्तमान बाजार मूल्य अदा करे। इसके साथ ही मुकदमे के खर्च और हर्जाने के रूप में 30 हजार रुपये भी देने होंगे। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं करने पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
परिवादी सैदपुर तहसील क्षेत्र के सिहोरी गांव निवासी प्रणव कुमार राय ने बताया कि 10 दिसंबर 2020 को टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलरों से 8.30 लाख रुपये में टाटा योद्धा पिकअप (यूपी 61 एटी 8030) खरीदी थी। इसके लिए 1.41 लाख रुपये डाउन पेमेंट जमा किया था। शेष रकम की किस्तें नियमित रूप से अदा कर रहे थे। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट से एक अंतिम किस्त जमा नहीं हो सकी।
परिवादी के अनुसार, 20 अप्रैल 2022 को फाइनेंस कंपनी के लोगों ने फोन कर सिधौना बाजार से गेहूं लादकर मुगलसराय पहुंचाने का किराया देने का लालच दिया। वह चालक विनय कुमार के साथ बताए गए स्थान भूतहियाटांड पहुंचा तो कंपनी के लोगों ने जबरन पिकअप अपने कब्जे में लेकर नंदगंज यार्ड में खड़ी करा दी। इसके बाद बकाया किस्त चुकाने की बात कहकर उसे लौटा दिया गया। वाहन वापस नहीं मिलने पर परिवादी ने दो नवंबर 2022 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया और सात नवंबर 2022 को उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया।
आयोग की सुनवाई के दौरान सामने आया कि फाइनेंस कंपनी ने बिना पूर्व सूचना या नोटिस दिए मुकदमे के विचाराधीन रहने के दौरान ही पिकअप सोनू कुमार पासवान नाम के व्यक्ति को बेच दी। आयोग ने कंपनी की इस कार्रवाई को अनुचित और अमानवीय करार देते हुए सेवा में कमी माना। अपने निर्णय में आयोग ने कहा कि कोरोना संकट के समय एक किस्त बकाया होने पर वाहन कब्जे में लेकर उसे बेच देना उचित नहीं था।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव, सामान्य सदस्य रणविजय मिश्र और महिला सदस्य दीपा रानी की पीठ ने परिवाद स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।