जनपद में बीते छह महीने से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है। अब तक 20 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें घर, प्रतिष्ठान व सरकारी कार्यालय शामिल हैं। वहीं स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर शासन की ओर से नई गाइड लाइन आ गई है। इसके तहत अब वरीयता के आधार पर सबसे पहले सरकारी कार्यालयों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।इसके पीछे शासन की मंशा है कि आम उपभोक्ताओं के अंदर स्मार्ट मीटर को लेकर कोई गलतफहमी न रहे। साथ ही इससे उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगवाने को लेकर जागरूक होंगे। वहीं वर्तमान में 30 टीमें स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कर रही हैं। पांच टीमों पर एक सुपरवाइजर रखा गया है, जो कि अपनी टीम के कार्यों का मानीटरिंग कर रहा है। प्रत्येक टीम में दो सदस्य रखे गए हैं। इनमें एक टेक्निशियन व एक हेल्पर शामिल है। जनपद में कुल 5.31 लाख उपभोक्ता हैं। अधिकांश उपभोक्ताओं के यहां अभी भी परंपरागत मीटर लगा हुआ है। बिजली निगम की मंशा है कि सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगना सुनिश्चित किया जाए। इसी बीच शासन की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर आई नई गाइड लाइन के तहत अब निगम का फोकस सरकारी कार्यालयों पर हो गया है। जनपद में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य आंध्र प्रदेश की कंपनी जीएमआर कर रही है। अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार ने बताया कि सबसे पहले सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश मिला है। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है।
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बिजली चोरी पर लगेगा अंकुश
गाजीपुर। जनपद में पूरी तरह से स्मार्ट मीटर लगाने पर बिजली चोरी पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। अब तक इलेक्ट्रानिक मीटरों से बाइपास के जरिए कई उपभोक्ता बिजली जलाते हैं। इसका खुलासा समय-समय पर बिजली निगम की ओर से चलाए जाने वाले चेकिंग अभियान में होता है। वहीं अभी कृषि क्षेत्र को स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद से छूट दी गई है। स्मार्ट मीटर में पहले रिचार्ज कराना होगा, तब जाकर उपभोक्ता बिजली उपभोग कर सकते हैं।