गाजीपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिले में सर्वे-2024 के आधार पर नई प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसमें पहले से योजना का लाभ ले चुके, मृत अथवा स्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों के नाम हटाए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की उपस्थिति में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वे-2024 की समीक्षा की गई।
बैठक में ग्राम पंचायतवार प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची तैयार करने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि विकास खंड स्तर पर डिलीशन मॉड्यूल की कार्रवाई पूरी कर प्रस्ताव जिला स्तर पर अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे।
अनुमोदन के बाद ग्राम पंचायतवार और लाभार्थीवार सूची जारी होगी। इसके बाद ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में सूची का तथ्यात्मक सत्यापन कराया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सत्यापन के दौरान विशेष रूप से यह जांच की जाए कि लाभार्थी को पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है या नहीं।
इसके अलावा लाभार्थी की मृत्यु, स्थायी पलायन, भूमिहीन परिवारों की वास्तविक स्थिति और प्रथम बार लाभार्थी की पात्रता की भी जांच की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम सभाओं की बैठक से पहले सचिवों, सहायक विकास अधिकारियों और सेक्टर प्रभारियों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की पूरी जानकारी दी जाए। साथ ही पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए 30 जून तक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।