गाजीपुर। विधानसभा चुनाव-2027 में कोई भी मतदाता दबाव, डर या धमकी के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए, इसके लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है।
खासतौर पर उन मतदान केंद्रों को चिह्नित करने पर जोर है, जहां किसी जाति, समुदाय या परिवार के दबाव में मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं को वोट डालने से रोके जाने की आशंका है। ऐसे मतदान केंद्रों को संवेदनशील (वल्नरेबल) बूथ की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। वहीं, पिछले चुनावों में हिंसा, पुनर्मतदान और दर्ज एफआईआर के आधार पर क्रिटिकल बूथों की पहचान होगी।
बुधवार को ऑडिटोरियम सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वेद सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने क्षेत्रों के सभी मतदान स्थलों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया। कहा कि बस्तियों और मजरों में रहने वाला कोई भी मतदाता किसी के दबाव या बहकावे में आकर मतदान से वंचित नहीं होना चाहिए। संवेदनशील बूथों की पहचान में इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए कि कहीं किसी परिवार या समुदाय का दबदबा मतदाताओं के मतदान अधिकार में बाधा तो नहीं बन रहा है।
पुलिस अभिलेखों से तैयार होगी संवेदनशील बूथों की सूची
अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) डॉ.राकेश कुमार मिश्रा ने सेक्टर पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्र के मतदान स्थलों का पुलिस अभिलेखों के आधार पर सत्यापन करने को कहा। इसके लिए थानों में दर्ज एफआईआर, हिस्ट्रीशीटरों की सूची और पिछले चुनावों में हुई हिंसक घटनाओं का विवरण जुटाया जाएगा। संवेदनशील बस्तियों में गश्त बढ़ाकर मतदाताओं में सुरक्षा का भरोसा पैदा करने और हिस्ट्रीशीटरों व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ समय रहते निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सेक्टर पुलिस अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ संयुक्त रूप से भ्रमण कर जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा।
मतदान केंद्रों पर रैंप, पानी और शौचालय की भी होगी जांच
बैठक में मतदान स्थलों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को पेयजल, शौचालय, रैंप, बिजली, फर्नीचर, शेड और साइनेज जैसी सुविधाएं समय से पूरी कराने के निर्देश दिए गए। जर्जर भवन, खराब पहुंच मार्ग और जलभराव वाले मतदान स्थलों की जानकारी भी जुटाई जाएगी, ताकि समय रहते कमियों को दूर किया जा सके। सभी अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया।