धन उगाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग

जिलाधिकारी के नाम से संबोधित पत्रक में लिखा है कि सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों से प्रति कुंतल 35 रुपये की वसूली की जा रही है। वसूली से संबंधित सूची वायरल होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोटेदारों से प्रतिमाह की जा रही धन उगाही से संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद भी उच्च अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। इस कारण तहसील और उच्चाधिकारियों की बदनामी हो रही है। गरीबों के राशन में की जा रही धन उगाही एक दंडनीय अपराध है और इस पर जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार पर स्पष्ट लिखा है कि दलालों का वर्चस्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये दलाल तहसील परिसर में मौजूद रहकर न्याय संगत कार्यों में भी धन उगाही कर रहे हैं। पत्रक के बाबत उपजिलाधिकारी भारत भार्गव ने कहा कि प्रकरण गंभीर है। इस पर निश्चित रूप से जांच कर कार्रवाई की जाएगी। किसान सभा ने अपने पत्रक में अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। पूर्व विधायक के साथ पत्रक देने वालों में जिला महामंत्री अशोक मिश्रा, राजदेव यादव, घूरा यादव, अजय मिश्रा, दीना सिंह, रामकेवल यादव आदि मौजूद थे।