गंगौली। स्वयं सहायता समूहों के ऋण प्रकरणों में देरी को लेकर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने मंगलवार को बैंकर्स को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि समूहों और उनके सदस्यों के ऋण मामलों को लंबित रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर चल रहे जन-जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को कासिमाबाद और बाराचवर विकास खंडों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन और आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई।
कार्यशाला में ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यान, उद्योग और बैंकिंग विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं का विवरण दिया। महिलाओं को डेयरी, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, सिलाई-कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण और लघु उद्योगों से जुड़कर आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, बैंक लिंकेज, सामुदायिक निवेश निधि और रिवॉल्विंग फंड की जानकारी भी दी गई।
इस दौरान जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने कासिमाबाद ब्लॉक परिसर में शहीद स्मारक का उद्घाटन भी किया। वहीं समूह की महिलाओं ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। कार्यशाला में उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंकर्स और बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं मौजूद रहीं।
बायोगैस प्लांट एक सप्ताह में शुरू करे संस्था, लापरवाही पर एडीओ पंचायत से जवाब-तलब
गाजीपुर। जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति की समीक्षा बैठक में स्वच्छता और पंचायत विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में कई खामियां सामने आईं। कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने मंगलवार को सदर ब्लॉक के एडीओ पंचायत से स्पष्टीकरण तलब किया। बाराचवर ब्लॉक के करीमुद्दीनपुर में जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बनाए जा रहे बायोगैस प्लांट के संचालन और हैंडओवर में लगातार हो रही देरी पर समिति ने नाराजगी जताई। इस पर डीएम ने कार्यदायी संस्था को एक सप्ताह के भीतर प्लांट चालू करने की अंतिम चेतावनी दी गई।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में पता चला कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों की स्थापना की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो सकी है। पांच यूनिटों के लक्ष्य के सापेक्ष केवल एक का निर्माण पूरा हुआ है, जबकि अन्य परियोजनाएं टेंडर और निर्माण प्रक्रिया में उलझी हैं। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत स्वीकृत कुछ अंत्येष्टि स्थल और बहुद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो सका है। बखरा, महमूदपुर और चौराबोझ जैसे गांवों में भूमि विवाद के कारण परियोजनाएं ठप पड़ी हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई कर निर्माण शुरू कराने के लिए कहा।
बजट व्यय में करंडा सबसे पीछे
वित्तीय समीक्षा में भी कई विकास खंडों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं मिला। 15वें वित्त आयोग के बजट व्यय में करंडा सबसे पीछे रहा, जबकि राज्य वित्त आयोग के बजट खर्च में मुहम्मदाबाद का प्रदर्शन सबसे कमजोर पाया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करना होगा।