गांवों के सचिवालय से भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था एक जून से शुरू हो रही है। इसके लिए अब तक ग्राम सचिवालयों को पंचायत सहायक और इंटरनेट आदि की व्यवस्था से लैस किया जाना था। जनपद के 1238 ग्राम पंचायतों के सचिवालय में से सिर्फ 857 में ही इंटरनेट की व्यवस्था हो पाई है। अभी 381 ग्राम पंचायत सचिवालयों में इंटरनेट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जबकि सिर्फ 1201 ग्राम सचिवालयों में ही पंचायत सहायक की नियुक्ति हो सकी है।
ऐसे में शासन की मंशा के अनुसार, सभी ग्राम पंचायतों के खर्च का भुगतान, ऑनलाइन सूचना और खतौनी उपलब्ध कराने का काम सुचारू ढ़ंग से होने को लेकर आशंका व्यक्त किया जा रहा है। वहीं, शासन-प्रशासन इस बात को लेकर काफी सख्त है कि हर हाल में ग्राम सचिवलयों से ही आनलाइन भुगतान की व्यवस्था शुरू किया जाए। भुगतान को लेकर शासन स्तर से निगरानी की व्यवस्था भी की गई है।
इसके लिए ग्राम सचिवालयों में लगने वाले कंप्यूटर और इंटरनेट के आइपी एड्रेस (इंटरनेट प्रोटोकाल) को ट्रेस किया जाएगा। भुगतान सचिवालय से न होकर किसी साइबर कैफे या अन्य जगहों से किया गया तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इधर, जनपद के पंचायत सचिवालयों को एक जून से अपना काम शुरू करना है। जिसमें से 70 फीसदी ग्राम सचिवालयों में ही इंटरनेट की व्यवस्था हो पाई है। ऐसे में अगले दो दिनों में सभी ग्राम सचिवालयों में ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो पाना मुश्किल ही है।
एक जून से ग्राम सचिवालयों में आनलाइन भुगतान की व्यवस्था शुरू की जा रही है। जिन सचिवालयों में व्यवस्था नहीं की गई है। उनको दो दिन में व्यवस्था बहाल कर लेने का निर्देश दिया गया है।
अमरेंद्र कुमार, डीपीआरओ