भ्रष्टाचार खत्म कर कानून की रक्षा करे सरकार

संवाद कार्यक्रम में सिविल बार के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ श्रीवास्तव कहा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। इसे सुरक्षित रखने में जिम्मेदारी सबकी है। समाज तभी तक सुरक्षित है, जब तक संविधान है। स्वकर प्रणाली की उन्होंने घोर निंदा की। इसी क्रम में महामंत्री विनोद दुबे ने कहा कि स्वकर प्रणाली नगर निगमों के लिए सरकार ने लागू किया था, लेकिन इसे गाजीपुर में गलत तरीके से लागू किया गया है। जिसे सरकार को तत्काल संज्ञान लेते हुए इसे समाप्त कर देना चाहिए। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इस मौके पर अधिवक्ता मारुति राय ने कहा कि स्वकर प्रणाली को समाप्त करने के लिए जब आवाज उठाई गई, तो प्रदेश में सपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार आने के बाद इससे निजात दिलाने की बात थी, लेकिन लगभग दो साल बाद भी समस्या जहां जस की तस बनी हुई है। वक्ताओं ने कहा कि न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की कमी लंबे समय से बनी हुई है। इस पर सरकार को पहल करने की जरूरत है। कचहरी में अधिवक्ताओं के लिए भवन की कमी बरकरार है। लोग टीनशेड में बैठने के लिए मजबूर हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि अमर उजाला द्वारा चलाया जा रहा संवाद कार्यक्रम काफी सराहनीय है। अखबार के माध्यम से विभिन्न समस्याओं को उजागर करने के साथ ही इसे जनप्रतिनिधियों और सरकार तक पहुंचाने का काम हो रहा है। इस मौके पर मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता कृपा शंकर राय, पूर्व अध्यक्ष विरेंद्र पांडेय, एचएन सिंह, तारीक सिद्दकी, सुदर्शन चक्रवती, अंजनी ठाकुर, राजेश कुमार राय, रवींद्र प्रसाद श्रीवास्तव, राजाराम बिंद, प्रेमशंकर राम, साधन चक्रवती, राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, सुधीर कुमार सिंह, अनुराग कुमार आदि लोग उपस्थित रहे।