उत्तर प्रदेश के झांसी में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के बिजली सामानों की अनावश्यक खरीद पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कड़ा रुख अख्तियार किया है।
मामले में तीन अधीक्षण अभियंताओं और झांसी में अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे एक उपमुख्य लेखाधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्य लेखाधिकारी मूल रूप से कानपुर में तैनात थे। यह मामला विजिलेंस को संदर्भित करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के दायित्व निर्धारण करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि भविष्य में फिजूलखर्ची रोकने के लिए आवश्यकतानुसार क्रय अधिकारों में संशोधन किया जाए। इसके अलावा प्रशासनिक अनुमति देने वाले अधिकारियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को इस तरह से स्पष्ट किया जाए कि दुरुपयोग की गुंजाइश न रहे।
यह जानकारी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि जिन मुख्य अभियंताओं ने क्रय आदेश जारी किया था उनमें एमपी त्रिपाठी और आरके त्यागी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस फिजूलखर्ची में इन दोनों अधिकारियों के शामिल होने के कारण इनकी पेंशन से कटौती करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
वर्तमान में झांसी में तैनात जय गोपाल गुप्ता, क्रय समिति ने सदस्य के नाते अधीक्षण अभियंता शशिकांत और मोर मुकुट तथा उप मुख्य लेखाधिकारी राकेश कुमार त्रिवेदी को मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है।