एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में पंजीकरण कराने के बाद बकाया बिल जमा न करने वाले 1617 उपभोक्ताओं की बिजली विभाग की ओर से पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। विभाग ने इनके खिलाफ आरसी जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के एमएलबी-5 नलकूप के उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत सरचार्ज के साथ ओटीएस योजना लागू की गई थी। नोटबंदी के कारण उपभोक्ताओं ने ओटीएस योजना में कोई रुचि नहीं दिखाई तो शासन द्वारा समय सीमा भी बढ़ाई गई। इसके बाद भी अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं आए। नोटबंदी के कारण जिन उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण भी करा लिया था, उन्हें बकाया बिल भी जमा नहीं किया। फिरोजाबाद ग्रामीण, शिकोहाबाद एवं सिरसागंज डिवीजन में 20920 उपभोक्ताओं के सापेक्ष मात्र 2461 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया, जिसमें मात्र 844 उपभोक्ताओं ने ही बकाया जमा किया।
विभाग का 2461 उपभोक्ताआें पर 10.87 करोड़ रुपया बकाया था, परंतु विभाग मात्र 3.31 करोड़ रुपया ही वसूली कर सका। विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं की पंजीकरण राशि जब्त करने तथा उनके खिलाफ आरसी जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है।