संवाद न्यूज एजेंसी
जसराना। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ तहसील प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को चिन्हित कर तहसीलदार न्यायालय में वाद दायर कर आरोपी को भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा जुर्माना करने पर वसूली के लिए आरसी जारी की गई। वहीं तहसील प्रशासन जमीनों को खाली कराने के लिए भी योजना बना रहा है।
पूर्व में कई बार जमीन खाली कराने का नोटिस देने के बाद भी सरकारी जमीनों से कब्जा नहीं छोडने पर प्रशासन ने लेखपालों से जांच कराई। जांच में अवैध रूप से कब्जे की पुष्टि होने पर लेखपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई करते हुए तहसीलदार न्यायालय में वाद दायर कर दिया। आरोपी को अपनी बात रखने का मौका देने के बाद आरोप सिद्धि होने पर न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया। तहसीलदार रवीश कुमार ने बताया कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अदालत द्वारा निर्णित मामलों में आरसी जारी की गई। अवैध कब्जा करने वालों से वसूली करने के साथ जमीन को खाली कराया जा रहा है। दुबारा कब्जा करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।