अब टेंडर लेने में चार प्रतिशत का खेल नहीं चलेगा। नगर निगम के सभी ठेकेदारों को 14.50 प्रतिशत टैक्स जमा कराना ही होगा। वहीं जिन ठेकेदारों ने अभी तक टेंडर खरीद लिए हैं, उनको भी बकाया 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा अन्यथा उनके टेंडर मंजूर नहीं किए जाएंगे।
नगर निगम के निर्माण विभाग में वर्षों से टेंडर जारी करने एवं टैक्स जमा कराने में लंबा खेल चल रहा है। नगर निगम में भी पीडब्ल्यूडी के मानक के अनुसार टेंडर बिक्री करने से पूर्व 12.50 प्रतिशत वैट टैक्स और दो प्रतिशत धरोहर राशि जमा कराने का प्रावधान है। इसके बावजूद निर्माण विभाग में वर्षों से जमे लिपिकों की मनमानी से सरकार को लाखों रुपये का राजस्व का चपत लगाई जा रही है। कई बार विरोध के बावजूद खेल नहीं रुका तो इस पर रार खुलकर सामने आ गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत विकास कार्यों के लिए नगर निगम द्वारा करीब 40 करोड़ के टेंडर जारी किए जा रहे हैं। टेंडर जारी करने में लिपिकों द्वारा जमकर मनमानी की जा रही है।
14 प्रतिशत की जगह चार प्रतिशत टैक्स जमा करने को लेकर एई और लिपिक में तकरार को नगर आयुक्त ने गंभीरता से लिया है। नगर आयुक्त रामऔतार रमन ने बताया कि टेंडर जारी करने में 14 प्रतिशत वैट जमा करने का प्रावधान है। अब तक जिन ठेकेदारों ने टेंडर प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें भी बकाया टैक्स की धनराशि जमा करनी होगी, अन्यथा टेंडर मंजूर नहीं किए जाएंगे।
अब तक कट चुके हैं करीब 150 टेंडर
नगर निगम द्वारा विकास कार्यों के लिए अब करीब 150 टेंडर काटे जा चुके हैं। एक-एक ठेकेदार ने चार-चार, छह-छह टेंडर खरीदे हैं। अब 31 मार्च तक तिथि बढ़ने से ठेकेदारों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। 31 मार्च की सायं को यह सभी टेंडर एडीएम के समक्ष खोले जाएंगे।