वेंडर्स निधि योजना: ऑनलाइन के नाम पर वसूली का पार्षदों ने किया विरोध

लॉकडाउन में बेरोजगार लोगों को आर्थिक मदद करने के लिए सरकार द्वारा वेंडर्स निधि योजना शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत एक आवदेनक को दस हजार रुपये देने का प्रावधान है। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम और डूडा विभाग को सौंपी गई हैं। आवदेन फार्मों को ऑनलाइन करने के लिए डूडा विभाग द्वारा प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटरों को रख लिया गया लेकिन ये प्राइवेट कंप्यूटर आपेटर आवेदनक से सौ रुपये से लेकर 125 रुपये तक लेने लगे।
शनिवार को पार्षद नेता विरोधी दल देश दीपक यादव, हेत सिंह शंखवार, लोहिया वाहिनी के जिला महासचिव जगमोहन यादव, पार्षद मोहित अग्रवाल समर्थकों के साथ पालीवाल हॉल पहुंचे और वसूली का विरोध करते हुए अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। मामला संज्ञान में आने पर शहर मिशन प्रबंधक मनोज कुमार सभी ऑपरेटरों को हटा दिया। शहर मिशन प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि लोगों को दिक्कत न हो। इसलिए दूसरे कंप्यूटर आपरेटरों को तैनात किया जाएगा।
- सुबह दस बजे फार्म ऑनलाइन कराने के लिए आए थे। 11 बजे प्रवेश मिला लेकिन इसके बाद भी काम नहीं हो सका। अब पता नहीं कब चालू होगा। त्योहार पर कुछ मदद मिल जाती तो दिक्कत नहीं होती।
नीलम देवी, मोहल्ला टीला
- पिछले तीन दिन से चक्कर लगा रहे है। अभी तक फार्म ऑनलाइन नहीं हो सका है। हालांकि नगर निगम से पर्ची कटने के साथ ही कार्ड भी बन गया। आज भी कार्य नहीं हुआ। जबकि सुबह नौ बजे ही आ गए थे।
दिनेश कुमार, रामनगर
सौ रुपये देकर फार्म ऑनलाइन कराया था। इस कार्य को कराए हुए भी करीब एक माह का समय बीत चुका है। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। खाते में भी पैसा नहीं आया।
किशन पोरवाल, नई बस्ती